राष्ट्रीयीकृत बँकानी नुकतेच (शनिवार, १९ जुलै) ५६ व्या वर्षात पदार्पण केलेले आहे. बँकांच्या इतिहासात या राष्ट्रीयीकृत बँकांचे स्थान सर्वोच्च दर्जाचे आहे. देशातील बँकिंग व्यवस्था बळकट करण्यासाठी, तळागाळातील लोकांपर्यंत बँकिंग पोहोचवण्यासाठी या बँकांनी साडेपाच दशकांपेक्षा अधिक काळ खडतर कष्ट घेतलेले आहेत. त्यांच्या वाटचालीचा आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न आहे.
देशातील बँकिंगच्या इतिहासाचे पुढीलप्रमाणे टप्पे आहेत.
■ स्वातंत्र्यपूर्व काळातील बँकिंग
■ स्वातंत्र्यानंतरचे बँकिंग
■ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण आणि त्यानंतर
■ ९०च्या दशकातील खासगीकरण
■ डिजिटल बँकिंग
स्वातंत्र्यपूर्व काळातील बँकिंग : देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेले बँकिंग पूर्णपणे ब्रिटिशधार्जिणे होते. या बँकांचे नियम- निकष इंग्रजांच्या सोयीचे होते, हे तत्कालीन बँकिंगचे वैशिष्ट्य होते.
स्वातंत्र्यानंतरचे बँकिंग : स्वातंत्र्यानंतर बँकिंगकडे गांभीर्याने लक्ष देण्यात आले. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, बँकिंग नियमन कायदा, इम्पिरिअल बँकेचे स्टेट बँकेमध्ये रूपांतर, डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन, या कायद्यासोबतच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला बँकिंग क्षेत्राचे नियामक म्हणून व्यापक अधिकार याच काळात देण्यात आले. बँकिंगची व्याख्या करण्यात आली आणि व्याख्येनुसार नसलेल्या संस्थांना बँकिंगमधून निरोप देण्यात आला.अशाप्रकारे बँकिंगमधील अनावश्यक तण या काळामध्ये उपटून टाकण्यात आले.
बँकांचे राष्ट्रीयीकरण आणि त्यानंतर - १९ जुलै १९६९ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्यांच्या 'गरिबी हटाव' या कार्यक्रमांतर्गत देशातील प्रमुख १४ खासगी बँकांचे वटहुकूम काढून राष्ट्रीयीकरण केले. त्यानंतर १९८० मध्ये आणखी सहा बँकांचे याच पद्धतीने वटहुकूम काढून नव्याने राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. या एकूण २० बँकांपैकी न्यू बँक ऑफ इंडियाचे पंजाब नॅशनल बँकेत विलिनीकरण करण्यात आले. उर्वरित १९ बँकांनी साधारण ४५ वर्षे देशातील बँकिंग क्षेत्रावर आपल्या कार्याने महत्त्वाचा ठसा उमटवला आहे. देशातील बँकिंगच्या इतिहासात राष्ट्रीयीकरणाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या निर्णयानंतर देशातील बँकिंगमध्ये पुढील प्रमाणे मोठे बदल झाले.
■ बँकांचा मोठ्या प्रमाणावर शाखा विस्तार झाला.
■ ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर शाखा काढण्यात आल्या.
■ सर्वसामान्यांना सहजपणे बँकिंग सेवा उपलब्ध होऊ लागल्या.
■ अग्रक्रम क्षेत्राशी (प्रायोरिटी सेक्टर) योग्य पद्धतीने कर्ज व्यवहार सुरू झाला.
■ दुर्बल घटकांना सहजपणे कर्ज मिळू लागली.
■ बँकिंग हा रोजगारनिर्मितीचा मोठा पर्याय म्हणून समोर आला.
राष्ट्रीयीकरणामुळे जनसामान्यांपर्यंत बँकिंग सेवा सहजपणे पोहोचू शकल्या. या प्रवासाला बँकिंगच्या इतिहासात 'क्लासेस टू मासेस' असा शब्द वापरला जातो. एके काळी फक्त श्रीमंतांसाठी असलेले बँकिंग क्षेत्र सर्वसामान्यांसाठी सहजपणे उपलब्ध झाले, याचे संपूर्ण श्रेय बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाला जाते.
९०च्या दशकातील खासगीकरण : १९९० या वर्षात देशामध्ये खासगीकरण आणि उदारीकरणाचे वारे वाहू लागले. बँकिंग क्षेत्रातही नरसिंहन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात आली. यामुळे खासगी बँकांना परवानगी देण्यात आली. खाजगी बँकांनी बँकिंग क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल केले. सुरुवातीपासून तंत्रस्नेही असलेल्या या बँकांनी आपल्या शाखा संगणकीकृत पद्धतीने सुरू केल्या. आक्रमक मार्केटिंग, घरपोच सेवा, खातेदारांच्या सोयीच्या कर्ज योजना आदी बाबी नव्याने बँकिंगमध्ये समाविष्ट झाल्या. या स्पर्धेमुळे सर्वच बँकांना तंत्रस्नेही होणे आवश्यक झाले. राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये संगणकीकरणाला कामगार संघटनांचा विरोध होता; तसेच कर्मचाऱ्यांची वये हा एक अडचणीचा भाग होता. या सर्वांवर मात करून संगणकीकरण करण्यात आले आणि राष्ट्रीयीकृत बँका पूर्णपणे खासगी बँकांच्या स्पर्धेत उतरल्या.
डिजिटल बँकिंग : इंटरनेटच्या आगमनानंतर बँकिंग सेवेमध्ये त्याची मदत घेणे सुरू झाले. डिजिटल पेमेंट सर्व्हिसेस हा बँकिंग सेवेचा नवा टप्पा सुरू झाला. अहोरात्र चालणारे एटीएम, कोणत्याही वेळी पेमेंट करता येऊ शकेल अशा पेमेंट सिस्टिम्स आणि इंटरनेट बँकिंगमुळे खातेदारांना बँकेत न येता अनेक सेवा देणे बँकांना शक्य झाले. डिजिटल बँकिंगमुळे रोख रकमेवरील ताण कमी झाला. खिशात फारशी रक्कम बाळगण्याचे कारण उरले नाही. बँकेच्या वेळा हा शब्द बँकिंग सेवेमधून इतिहासजमा झाला.
राष्ट्रीयीकृत बँकांची कामगिरी : देशातील बँकिंगच्या इतिहासात राष्ट्रीयीकृत बँकांची कामगिरी अनन्यसाधारण महत्त्वाची आहे. तळागाळातील लोकांपर्यंत बँकिंग पोहोचवणे, खेड्यापाड्यापर्यंत शाखा विस्तार, शासकीय कर्ज योजनांची अंमलबजावणी, जनधन खाते, मनरेगा खाते उघडणे या प्रकारच्या सेवा फक्त आणि फक्त राष्ट्रीयीकृत बँकांनी दिल्या आहेत. शेती, उद्योगधंदे, बलुतेदार, व्यावसायिक, वाहतूकदार या सर्वांना सहजपणे कर्ज मिळणे हे फक्त या बँकांमुळेच शक्य झाले आहे. गृह बांधणीसाठी अत्यंत कमी दरात कर्ज, हेही या बँकांचे वैशिष्ट्य आहे. सवलतीच्या दरात शैक्षणिक कर्ज, हे देखील राष्ट्रीयीकृत बँकांचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. देशातील बँकिंगच्या इतिहासात या बँकांचे स्थान उच्च दर्जाचे असून हे स्थान या बँका कायम राखतील, असा सार्थ विश्वास आहे.
- डॉ. अभय मंडलिक