केंद्र सरकारच्या पातळीवर यापूर्वी स्वतंत्र असे सहकार मंत्रालय नसल्याने केंद्र सरकारचे पातळीवरून नागरी बँकांचे बाबतीत अधिक सुविधा देणे बाबतीत फारसे प्रयत्न केले जात नव्हते. दिनांक ६ जुलै २०२१ पासून केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये स्वतंत्र सहकार खात्याची निर्मिती झाल्यानंतर या बाबीला अधिक चालना मिळाली असून, प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांबरोबरच अन्यही सहकारी संस्थांच्या व्यावसायिक वृद्धीच्या दृष्टीने अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत.(विस्तृत माहितीसाठी एप्रिल २०२५ मासिक वाचा)