भारताच्या सर्वोच्य न्यायालयाचे मा. न्यायाधीश पारडीवाला व मा. न्यायाधीश महादेवन यांचे बेंचनी दि. १७/१२/२०२४ रोजी मालमत्ता पूर्णत्वाचा दाखला, अनाधिकृत बांधकाम, अनाधिकृत बांधकामाविषयी प्रशासनाची भूमिका, कायद्यातील तरतुदी, अनधिकृत बांधकाम संदर्भात कर्ज मंजूर करताना बँकांची भूमिका तसेच अनधिकृत बांधकामाकडे होणारे दुर्लक्ष या बाबतीत राजेंद्रकुमार बडजात्या विरुद्ध उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण या केसमध्ये अनेक मुद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाकडे अनेक सूचना सुधारणा, आदेश आणि घ्यावयाची काळजी या बाबतीत मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत. (विस्तृत माहितीसाठी एप्रिल २०२५ मासिक वाचा.)