सहकारी बँकिंग आणि पतसंस्था क्षेत्रातील उपसमित्या या केवळ कायदेशीर औपचारिकता नसून त्या यशस्वी व्यवस्थापनाचे मर्म आहेत. जेव्हा कर्ज समिती गुणवत्तेवर लक्ष देते, गुंतवणूक समिती सुरक्षितता जपते आणि लेखापरीक्षण समिती पारदर्शकता राखते, तेव्हाच संस्थेचा पाया भक्कम होतो. संचालक मंडळाने उपसमित्यांना पुरेसे अधिकार द्यावेत, परंतु त्यांच्या कामावर देखरेखही ठेवावी. अधिकार आणि जबाबदारी यांचा समतोल हेच उपसमित्यांच्या यशाचे सूत्र आहे.
सहकारी चळवळ ही भारताच्या, विशेषतः महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि निमशहरी अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहे. ‘एकमेका साह्य करू अवघे धरू सुपंथ’ या उक्तीप्रमाणे चालणार्या या क्षेत्रात लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले संचालक मंडळ संस्थेचा कारभार पाहते. मात्र, जसा काळ बदलला, तशी बँकिंग क्षेत्रातील आव्हाने आणि गुंतागुंत वाढत गेली. आजच्या काळात सहकारी बँका आणि पतसंस्थांना केवळ सामाजिक बांधिलकी जपून चालत नाही, तर त्यांना व्यावसायिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी रिझर्व्ह बँक (RBI), नाबार्ड (NABARD) आणि सहकार खात्याच्या कडक नियमांचे पालन करावे लागते. या पार्श्वभूमीवर, संपूर्ण संचालक मंडळाला प्रत्येक तांत्रिक विषयात खोलवर लक्ष देणे अशक्य असते. मी सहकारी बँकेमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना हा अनुभव यायचा की अनेकदा महत्त्वाच्या विषयांवर अपेक्षित चर्चा करण्याकरिता वेळ कमी पडायचा. सर्वच निर्णय हे संचालक सभेत घेणे शक्य होत नव्हते आणि मला वाटते अशा कारणानेच, कामाचे आणि जबाबदारीचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी ‘उपसमित्यांची’(Sub-Committees) संकल्पना उदयाला आली...(संपूर्ण लेख वाचण्यासाठी एप्रिल २०२६ मासिक पहा.)