रिझर्व्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांवरील सॅफचे नियंत्रण हटवले असले, तरी प्रॉम्ट करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शन ही व्यापारी किंवा कमर्शियल बँकांना लागू असणारी नियंत्रण प्रणाली आता नागरी बँकांना देखील लागू झालेली आहे. त्यामुळे नागरी सहकारी बँकांनी या संदर्भात रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकाचा सखोल अभ्यास करून या निर्बंध किंवा बंधनांमध्ये आपली बँक येणार नाही, याची आता अधिक दक्षता घेण्याची गरज आहे.
भारतीय बँकिंग क्षेत्रामधील कमर्शियल किंवा व्यापारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे संपूर्ण नियंत्रण आहे. मात्र, नागरी सहकारी बँकांवर अंशतः नियंत्रण आहे. जून 2020 मध्ये केंद्र सरकारने बँकिंग नियमन कायद्यामध्ये आमूलाग्र बदल करून रिझव्हर्र् बँकेची नागरी बँकांवरील नियंत्रणाची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणावर वाढवलेली आहे. या बदलानंतर रिझर्व्ह बँकेने नागरी बँकांना सहकारी बँका म्हणून असणार्‍या सवलती हळूहळू कमी करत अन्य व्यापारी बँकांच्या बरोबरीने निकष लादण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामध्ये अनेक बाबींबाबत हे बदल आता अंमलात येण्यास सुरुवात झाली असून त्यापैकीच एक प्रमुख बदल म्हणजे पर्यवेक्षीय बंधने अर्थात सुपरवायझरी अ‍ॅक्शन फ्रेम म्हणजे र्सॅफफ या नियंत्रण प्रणालीमध्ये बदल केला असून पी.सी.ए. म्हणजेच प्रॉम्ट करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शन ही व्यापारी किंवा कमर्शियल बँकांना लागू असणारी नियंत्रण प्रणाली आता नागरी बँकांना देखील लागू झालेली आहे. (पुढे जाण्यासाठी ऑगस्ट २०२५ मासिक वाचा.)