क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटींबाबत मंत्रालयाने घेतलेली भूमिका ही संपूर्ण देशभरातील सहकारी संस्थांच्या भल्यासाठी आहे सरकारच्या धोरणानुसार, अशा भागांमध्ये जिथे बँकिंग सेवा उपलब्ध नाहीत, तेथे क्रेडिट सोसायटी स्थापन करणे अत्यावश्यक आहे. अशा संस्थांना बँकिंगप्रमाणे सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्यास, ग्रामीण आणि शहरी भागांतील आर्थिक समावेशकतेला चालना मिळू शकेल. (विस्तृत माहितीसाठी फेब्रुवारी 2025 मासिक वाचा.)