सहकार धोरण हे सहकारातून समृद्धीकडे (सहकार से समृद्धी) वर आधारित असून, 2047 पर्यंत विकसित भारत बनवण्याच्या ध्येयाचा आधारस्तंभ असेल. सहकारी संस्थांमधील जुनाट पद्धती, भ्रष्ट्राचार, राजकीय हस्तक्षेप आणि आर्थिक गैरव्यवहारावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. देशात सहकार सर्व राज्यात नाही, यासाठी कृषी, ग्रामीण, यासह देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी सहकारातून समृद्धी हे सहकार धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. सहकार क्षेत्राची परिस्थिती पाहता त्यात लगेच अपेक्षित बदल घडणेबाबत संदेह असला तरी प्रशासकीय यंत्रणा, देशातील नेतृत्त्वाची व मंत्र्यांची कामाची गती पाहता त्यात आशादायक बदल होऊ शकतो हे नक्की...(संपूर्ण लेख वाचण्यासाठी द्विशतकी विशेषांक, जुलै २०२६ पहा.)