सहकारी संस्थांच्या बाबतीत नियमन व नियंत्रणाची कायदेशीर साखळी असूनही संस्थेतील गैरव्यवहार यंत्रणेच्या निदर्शनास येत नाही. पतसंस्थांचे मोठे आर्थिक व्यवहार बँकांमार्फत आणि पतसंस्थांच्या पॅन नंबरवर होऊनही बँका सस्पिशिअस ट्रॅन्झॅकशन रिपोर्ट जनरेट करत नाहीत. सहकार क्षेत्रासमोर सर्वात मोठे आव्हान राजकीय वर्चस्व आणि दबावाचे आहे. विशेष सहकार न्यायालये सक्षम करणे, ‘नियंत्रक यंत्रणेतील’ घटकांचे उत्तरदायित्व निश्चित करणे,शुद्धिकरण आवश्यक आहे. मीडिया हातळणीतही संवेदनशीलतेचा अभाव व वस्तुस्थितीचा विपर्यास दिसतो...(संपूर्ण लेख वाचण्यासाठी ऑगस्ट २०२६ मासिक पहा.)