भारताची सहकार चळवळ लोकशाही तत्त्वांवर आधारित विकास मॉडेल आहे. देशात सुमारे 8.5 लाख सहकारी संस्था व 1 ते 1.2 लाख PACS असून यात सुमारे 13 कोटींहून अधिक शेतकरी सदस्य आहेत. यातील पारंपरिक कार्यपद्धतींत डिजिटायझेशन व प्रशिक्षणा द्वारे आधुनिकीकरण सुरू झाले आहे. राष्ट्रीय सहकार धोरण 2025 (व त्यासाठी राष्ट्रीय सहकार परिषद 2026) अमूल मॉडेल, राष्ट्रीय सहकार परिषद हा याच बदलांचा भाग आहे. भविष्यातील विकास हा डिजिटल तंत्र, युवा आणि महिलांचा सहभाग, प्रशिक्षण, धोरणात्मक सुधारणा या घटकांसह योग्य धोरणे तंत्रज्ञान आणि सदस्य सहभाग असेल तर सहकार चळवळ सर्व समावेशक विकासाचा मुख्य आधार बनू शकते...(संपूर्ण लेख वाचण्यासाठी ऑगस्ट २०२६ मासिक पहा.)