नागरी सहकारी बँका : दोन दादल्यांचा खेळ, नाही कोणाचा मेळ

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि राज्य सहकारी निबंधक यांच्यातील ओढाताणीत नागरी सहकारी बँकांचे कामकाजच नव्हे, तर सहकारी लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांनाही बाधा पोहोचत आहे. आज नागरी सहकारी बँका केवळ एका आर्थिक संकटातून जात नाहीत, तर त्या एका ‘ओळख संकटातून’(Identity Crisis) जात आहेत. एका बाजूला आरबीआयचे कठोर अंकुश आणि दुसर्‍या बाजूला राज्य सहकार कायद्याचा पिंजरा या दोन्हीच्या मध्ये सहकारी बँकांची घुसमट होत आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला केवळ ‘नियामक’(Regulator) म्हणून नव्हे तर सहकारी क्षेत्राचा ‘पालक’ (Custodian) म्हणून काम पाहावे लागेल...(संपूर्ण लेख वाचण्यासाठी सप्टेंबर २०२६ मासिक पहा.)