वसुलीच्या गतीला आयबीसीचा लगाम

आयबीसी कायद्याच्या कलम 238 मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, या कायद्यातील तरतुदी इतर कोणत्याही कायद्यापेक्षा (मग तो सरफेसी असो किंवा सहकार कायदा) प्रभावी ठरतील. जर आयबीसी अंतर्गत मोरेटोरियम (स्थगिती) लागू झाली, तर सरफेसी अंतर्गत सुरू असलेली सर्व वसुली प्रक्रिया, ताबा घेणे किंवा लिलाव करणे तत्काळ थांबवावे लागते.

सहकारी बँकिंग क्षेत्रात, मग ते नागरी सहकारी बँका असोत किंवा बहुराज्यीय पतसंस्था, थकीत कर्ज वसुली हा एक अत्यंत गुंतागुंतीचा विषय बनला आहे. पूर्वी वसुलीसाठी केवळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा (कलम 101/कलम 91) किंवा सरफेसी कायदा पुरेसा वाटत असे. परंतु, 2016 मध्ये आलेल्या इन्सॉल्व्हन्सी अ‍ॅड बँकरप्टसी कोड (IBC) ने संपूर्ण समीकरण बदलले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अ‍ॅरो बिझनेस डेव्हलपमेंट कन्सल्टंट्सविरुद्ध युनियन बँक ऑफ इंडिया (थझ/11132/2025) या ताज्या निकालाने पतसंस्था व बँकांसाठी नवीन धोक्याची घंटा वाजवली आहे. या लेखामध्ये आपण सरफेसी, आयबीसी आणि सहकार कायद्यांमधील श्रेष्ठत्व आणि लिलाव प्रक्रियेत घ्यावयाची खबरदारी यावर थोडक्यात माहिती घेणार आहोत...(संपूर्ण लेख वाचण्यासाठी जानेवारी २०२६ मासिक पहा.)