अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या वित्त विधेयकात आयकर आणि इतर अनेक कायद्यांत अनेक बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. प्रस्तूत लेखात त्यातील सामाजिक, धार्मिक संस्थांबाबत प्रस्तावित करण्यात आलेल्या बदलांचा आढावा घेताना या संस्थांना काही सवलती देत असताना त्यांच्या कार्यकलापावर शंका उपस्थित केल्यामुळे त्यांच्यापुढे उद्भवणार्या समस्यांचाही मागोवा घेण्याचा यथोचित प्रयत्न केलेला आहे. (पुढे जाण्यासाठी जुलै २०२५ मासिक वाचा)