भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) तब्बल दोन दशकांनंतर नागरी सहकारी बँकांना (Urban Co-operative Banks – UCBs) नवीन परवाने देण्याच्या प्रक्रियेबाबत महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. गव्हर्नरांच्या १ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या पतधोरणीय निवेदनानुसार, रिझर्व्ह बँकेने “Licensing of Urban Co-operative Banks” या विषयावर सविस्तर चर्चा पत्र (Discussion Paper) प्रसिद्ध केले असून, यावर १३ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत जनतेकडून व हितधारकांकडून अभिप्राय मागवण्यात आला आहे.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, २००४ नंतर नवीन UCB परवाने देण्याची प्रक्रिया स्थगित ठेवण्यात आली होती. त्या काळात परवाना मिळालेल्या अनेक नागरी सहकारी बँका अल्पावधीतच आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आल्याचे निदर्शनास आले होते. मात्र, गेल्या दोन दशकांत नियामक चौकटीत झालेले बदल, बँकिंग नियमन कायद्यातील दुरुस्त्या, तसेच UCB क्षेत्रातील एकत्रीकरण आणि सुधारलेली आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, नव्या परवाना धोरणावर पुनर्विचार करणे आवश्यक असल्याचे RBIने नमूद केले आहे.
१९६६ पासून UCBs रिझर्व्ह बँकेच्या नियमनाखाली आहेत. १९९३ ते २००१ या काळात मोठ्या प्रमाणावर परवाने देण्यात आले. मात्र, त्यानंतर जवळपास ३१ टक्के नव्याने परवाना मिळालेल्या बँका आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत ठरल्याने २००४ मध्ये नवीन परवाने थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
२०२० मधील बँकिंग नियमन कायद्यातील दुरुस्त्यांमुळे रिझर्व्ह बँकेला UCBs वर व्यावसायिक बँकांप्रमाणे अधिक अधिकार मिळाले. त्यानंतर २०२२ मध्ये टियर-आधारित (Tier 1 ते Tier 4) नियामक चौकट लागू करण्यात आली. मार्च २०२५ अखेरीस देशात एकूण १,४५७ UCBs कार्यरत असून, त्यापैकी बहुतांश टियर-१ आणि टियर-२ मध्ये आहेत.
आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये UCBsची एकूण ठेवी ₹५.८४ लाख कोटी, तर एकूण मालमत्ता ₹७.३८ लाख कोटी इतकी होती. भांडवली पर्याप्तता (CRAR), मालमत्ता गुणवत्ता आणि प्रावधान कव्हरेजमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे RBIने अधोरेखित केले आहे.
चर्चा पत्रात नवीन UCB परवाने सुरू करण्याच्या बाजूने आणि विरोधात दोन्ही मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. समर्थकांच्या मते, नागरी सहकारी बँका आर्थिक समावेशनासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असून, लहान शहरे आणि निमशहरी भागात त्या प्रभावी भूमिका बजावू शकतात. तसेच, Umbrella Organisation म्हणून स्थापन झालेली National Urban Co-operative Finance and Development Corporation (NUCFDC) तंत्रज्ञान, तरलता आणि गुंतवणूक व्यवस्थापनात मदत करेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
मात्र, विरोधकांच्या मते, भांडवल उभारणी ही अजूनही UCBs साठी मोठी अडचण आहे. “एक सदस्य – एक मत” ही संकल्पना, मर्यादित गुंतवणूक आकर्षण, व्यवस्थापनातील कमतरता, संचालकांशी संबंधित कर्जप्रकरणे आणि सायबर सुरक्षेतील धोके ही क्षेत्रातील मोठी आव्हाने असल्याचे RBIने स्पष्ट केले आहे.
जर परवाने पुन्हा सुरू करायचे असतील, तर फक्त मोठ्या आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम सहकारी पतसंस्थांनाच संधी द्यावी, असा प्रस्ताव चर्चा पत्रात मांडण्यात आला आहे. त्यासाठी किमान ₹३०० कोटी भांडवल, किमान १० वर्षांचा कार्यानुभव, मागील ५ वर्षांचा मजबूत आर्थिक ट्रॅक रेकॉर्ड, तसेच CRAR किमान १२ टक्के आणि Net NPA ३ टक्क्यांपेक्षा कमी असणे आवश्यक ठरवण्याचा विचार आहे.
याशिवाय, व्यापक भौगोलिक कार्यक्षेत्र असलेल्या, विशेषतः बहुराज्य सहकारी पतसंस्थांना प्राधान्य देण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, चर्चा पत्रावर प्राप्त होणाऱ्या अभिप्रायाच्या आधारे UCB परवाना धोरणाची सविस्तर मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात येतील. इच्छुक नागरिक आणि संस्था रिझर्व्ह बँकेच्या ‘Connect to Regulate’ पोर्टलवर किंवा ई-मेलद्वारे १३ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत आपले मत नोंदवू शकतात.
२० वर्षांनंतर पुन्हा एकदा शहरी सहकारी बँकांच्या परवाना प्रक्रियेवर सुरू झालेली ही चर्चा, सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या भवितव्याच्या दृष्टीने अत्यंत निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.