मुंबई : पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थिती आणि जागतिक तणावामुळे विस्कळीत झालेल्या व्यापार चक्राला सावरण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मोठा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेने ३१ मार्च २०२६ रोजी 'ट्रेड रिलिफ मेझर्स डायरेक्शन्स, २०२६' जारी करून निर्यातदारांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
या परिपत्रकातील प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:
हे नवीन नियम सर्व व्यावसायिक बँकांसोबतच प्राथमिक (नागरी) सहकारी बँका (UCBs), राज्य सहकारी बँका (StCBs) आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसाठी (DCCBs) देखील लागू आहेत. याशिवाय एनबीएफसी (NBFCs-Factors) आणि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थांनाही हे आदेश पाळणे बंधनकारक आहे.
निर्यातदारांना दिलासा देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने कर्ज परतफेडीचा कालावधी वाढवला आहे. ३० जून २०२६ पर्यंत वितरीत केलेल्या 'प्री-शिपमेंट' (माल पाठवण्यापूर्वीचे कर्ज) आणि 'पोस्ट-शिपमेंट' (माल पाठवल्यानंतरचे कर्ज) अशा दोन्ही प्रकारच्या निर्यात कर्जांसाठी बँका आता ४५० दिवसांपर्यंतची वाढीव मुदत देऊ शकतात.
यामुळे निर्यातदारांना त्यांचे खेळते भांडवल (Working Capital) व्यवस्थापित करणे सोपे होईल
ज्या निर्यातदारांनी आधीच बँकांकडून पॅकिंग क्रेडिट सुविधा घेतली आहे, परंतु जागतिक परिस्थितीमुळे ते मालाची निर्यात करू शकले नाहीत, त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत:
पर्यायी मार्ग: जर मालाची निर्यात करणे शक्य नसेल, तर अशा कर्जांची परतफेड करण्यासाठी बँक 'स्थानिक विक्री' (Domestic Sale) मधून आलेले उत्पन्न ग्राह्य धरू शकते.
करार बदलण्याची मुभा: एका निर्यात ऑर्डरच्या ऐवजी दुसऱ्या निर्यात ऑर्डरमधून आलेल्या पैशांचा वापर करून जुन्या कर्जाची परतफेड (Substitution of Contract) करण्याची परवानगी बँका देऊ शकतात.
पश्चिम आशियातील संकटामुळे (West Asian crisis) व्यवसाय सुरू ठेवण्यात येणाऱ्या अडचणी आणि कर्जाच्या हप्त्यांचा बोजा कमी करणे, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने आणि देशाची कर्ज व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग नियामक कायदा, १९४९ मधील विविध कलमांनुसार हे पाऊल उचलले आहे.