मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांसाठी (UCB) 'क्रेडिट फॅसिलिटीज' संदर्भातील नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा जाहीर केल्या आहेत. रिझर्व्ह बँकेने २९ एप्रिल २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या या नवीन सुधारित दिशा-निर्देशांमुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील कर्ज वितरणाच्या प्रक्रियेत मोठे बदल होणार आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने बँकांच्या श्रेणीनुसार गृहकर्जाच्या कालावधीत बदल केले आहेत. 'टियर १' आणि 'टियर २' श्रेणीतील अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांसाठी गृहकर्जाचा जास्तीत जास्त कालावधी आता २० वर्षांचा असेल, ज्यामध्ये मोरेटोरियम कालावधीचाही समावेश असेल. मात्र, 'टियर ३' आणि 'टियर ४' श्रेणीतील बँकांना त्यांच्या बोर्डाद्वारे मंजूर केलेल्या धोरणानुसार गृहकर्जाचा कालावधी ठरवण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
मोरेटोरियम संदर्भात महत्त्वाचे:
मोरेटोरियमची सुविधा केवळ 'अंडर कन्स्ट्रक्शन' म्हणजे बांधकाम सुरू असलेल्या घरांसाठीच उपलब्ध असेल.
पूर्ण झालेल्या घरांच्या खरेदीसाठी (Acquisition of completed houses) आता मोरेटोरियम दिला जाणार नाही.
बांधकाम सुरू असलेल्या घरांसाठी मोरेटोरियमचा काळ हा पहिल्यांदा कर्ज दिल्याच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त २४ महिने किंवा घराचे काम पूर्ण होईपर्यंत (यापैकी जे आधी असेल ते) मर्यादित असेल.
बँकांकडून स्वतःच्या ठेवींवर दिल्या जाणाऱ्या कर्जाबाबतही रिझर्व्ह बँकेने धोरण स्पष्ट केले आहे:
प्रत्येक बँकेकडे ठेवींवर कर्ज देण्यासाठी बोर्डाकडून मंजूर केलेले स्वतंत्र धोरण असणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये अशा कर्जासाठी लागणाऱ्या मार्जिनची स्पष्ट तरतूद असावी.
अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांना आता इतर बँकांच्या फिक्स्ड डिपॉझिट (FDR) किंवा टर्म डिपॉझिट पावत्यांवर कर्ज देता येणार नाही.
सदस्य नसलेल्या व्यक्तींना (Non-members) ठेवींवर कर्ज देताना संबंधित सहकारी संस्था कायद्यातील (Co-operative Societies Acts) तरतुदींचे पालन करणे अनिवार्य असेल.
एका कर्जदाराला दिल्या जाणाऱ्या असुरक्षित कर्जाच्या मर्यादेतही श्रेणीनुसार बदल करण्यात आले आहेत:
टियर १ बँका: एका कर्जदाराला जास्तीत जास्त ५ लाख रुपयांपर्यंत असुरक्षित कर्ज देऊ शकतील.
टियर २ बँका: एका कर्जदारासाठी ही मर्यादा ७.५ लाख रुपये इतकी निश्चित करण्यात आली आहे.
टियर ३ आणि टियर ४ बँका: या बँकांना एका कर्जदाराला १० लाख रुपयांपर्यंत असुरक्षित कर्ज देण्याची परवानगी असेल.
हे सर्व नवीन नियम १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणार आहेत. जर एखाद्या बँकेला या नियमांची अंमलबजावणी निर्धारित वेळेच्या आधी करायची असेल, तर त्यांना रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेले 'क्रेडिट फॅसिलिटीज' आणि 'कन्सन्ट्रेशन रिस्क मॅनेजमेंट' (Concentration Risk Management) या दोन्ही सुधारणा एकत्रितपणे आणि पूर्णतः स्वीकाराव्या लागतील.