मुंबई : नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. ₹२,००,००० पर्यंतच्या शेती व पीक कर्जांशी संबंधित कागदपत्रांवरील मुद्रांक शुल्क पूर्णतः माफ करण्याचा आदेश शासनाने जारी केला आहे. हा निर्णय १ जानेवारी २०२६ पासून पुढील आदेश येईपर्यंत लागू राहणार आहे.
हा आदेश महाराष्ट्र शासन राजपत्र (असाधारण भाग चार-ब) मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला असून, महसूल व वन विभागामार्फत तो जारी करण्यात आला आहे.
हा निर्णय महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८ च्या कलम ९, खंड (अ) अंतर्गत देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून घेण्यात आला आहे. लोकहित लक्षात घेऊन ही सूट देणे आवश्यक असल्याची खात्री झाल्यानंतर शासनाने हा महत्त्वपूर्ण आदेश काढला आहे.
शेतकऱ्यांनी ₹२ लाखांपर्यंतच्या शेती किंवा पीक कर्जासाठी निष्पादित केलेल्या खालील कागदपत्रांवर आता कोणतेही मुद्रांक शुल्क लागणार नाही :
अभिस्वीकृती (Agreement)
रोखपत्र करारनामा
हक्कविलेख निक्षेप
तारण किंवा तारण गहाण
हमीपत्र गहाणखत
प्रतिभूती बंधपत्र
गहाणखत
गहाणाचे सूचनापत्र
घोषणापत्र
तसेच या कर्जाशी संबंधित कोणतेही संलग्न दस्तऐवज
या सर्व कागदपत्रांवर आकारले जाणारे मुद्रांक शुल्क पूर्णतः माफ करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना अनेक प्रकारे फायदा होणार आहे:
कर्ज घेताना होणारा अतिरिक्त खर्च कमी
बँक व सहकारी संस्थांकडून कर्ज घेणे अधिक सोपे
लघु व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा
पीक कर्ज व शेती विकासासाठी प्रोत्साहन
कर्ज प्रक्रिया जलद व सुलभ
शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः खरीप व रब्बी हंगामात कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांकडील शेती कर्ज व्यवहारात वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हा आदेश महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने जारी करण्यात आला असून,
त्यावर सत्यनारायण बजाज, शासनाचे सह सचिव यांची स्वाक्षरी आहे.
थोडक्यात:
- ₹२ लाखांपर्यंतच्या शेती व पीक कर्जांवरील मुद्रांक शुल्क माफ
- अंमलबजावणी: १ जानेवारी २०२६ पासून
- शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक फायदा