भारतीय कायद्यातील हिंदू अविभाजित कुटुंब (HUF) ही एक खास संस्था आहे, जी मालमत्ता हक्क, वारसा व कर नियोजनाच्या दृष्टीने महत्त्वाची भूमिका बजावते. पारंपरिक पद्धतीनुसार, HUF चा 'कर्ता ' (कुटुंबप्रमुख) नेहमी ज्येष्ठ पुरुष सदस्य असतो, हे गृहीत धरले जात होते. मात्र, बदलत्या कायदेशीर व्यवस्था आणि सामाजिक समतेच्या दिशेने झालेल्या बदलामुळे हा विचार न्यायासनासमोर आला आहे. २००५ मध्ये कायद्यात केलेल्या सुधारणेनंतर यामुळे मुलाप्रमाणेच मुलीला देखील HUF मालमत्तेवर समान हक्क मिळाला. मात्र, या दुरुस्तीत "कर्ता " होण्याबाबत स्पष्टता नव्हती. त्यानंतर २०१६ मध्ये यासंदर्भातील एका खटल्यात कर्तापदावर स्त्रीचा अधिकार हा कायद्याने स्पष्टपणे मान्य करण्यात आलेला आहे. या विषयी जाणून घेऊ या!
२००५ मधील कायद्यात सुधारणा-
हिंदू वारसा कायद्यात (Hindu Succession Act, 1956) २००५ मध्ये झालेल्या दुरुस्तीनंतर, मुलीला देखील HUF मध्ये समान सह-वारसाधिकारी (coparcener) म्हणून अधिकार बहाल करण्यात आला. यामुळे मुलाप्रमाणेच मुलीला देखील HUF मालमत्तेवर समान हक्क मिळाला. मात्र, या दुरुस्तीत "कर्ता " होण्याबाबत स्पष्टता नव्हती.
महिला सदस्य हिंदू अविभाजित कुटुंबाची (HUF) 'कर्ता ' होऊ शकते याबाबतची स्पष्टता देणारा- ऐतिहासिक निर्णय – सुजाता शर्मा विरुद्ध मनू गुप्ता (२०१६) या खटल्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला.
सुजाता शर्मा विरुद्ध मनू गुप्ता या खटल्याची पार्श्वभूमी:
• एक अविभाजित कुटुंब होते, ज्याचे कर्ते D यांचे निधन १९७१ मध्ये झाले. त्यांना पाच मुले होती – K, L, M, N आणि P.
• D यांच्या निधनानंतर सर्वात मोठा मुलगा K हा कुटुंबाचा कर्ता झाला.
• K ची कन्या S (सुजाता शर्मा) ही वादग्रस्त प्रकरणातील मुख्य मागणी करणारी होती.
• कालांतराने K आणि त्याच्या सर्व भावांचेही निधन झाले. त्यानंतर K चा पुतण्या G याने केवळ तो ज्येष्ठ पुरुष सदस्य आहे, म्हणून स्वतःला कुटुंबाचा कर्ता घोषित केले.
• सुजाता शर्माने याला आव्हान दिले, कारण ती कुटुंबातील ज्येष्ठ जीवित सहवारसदार होती.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुजाता शर्मा विरुद्ध मनू गुप्ता या प्रकरणात २०१६ मध्ये ऐतिहासिक निर्णय दिला. या प्रकरणात न्यायालयाने म्हटले:
"मुलगी जर समान सह-वारसाधिकारी असेल आणि ती कुटुंबातील ज्येष्ठ सदस्य असेल, तर ती देखील HUF ची कर्ता होऊ शकते."
न्यायमूर्ती नजमी वज़ीरी यांनी स्पष्ट केले की, २००५ नंतर पुरुष आणि स्त्रीमध्ये समान सह-वारसाधिकाराच्या अधिकारात भेद राहिलेला नाही, त्यामुळे कर्त्याच्या भूमिकेतून स्त्रियांना दूर ठेवणे हे न्याय्य नाही.
कर आणि व्यवहारातील स्वीकार-
या निर्णयानंतर काही प्रकरणांमध्ये आयकर विभागाने देखील महिला कर्त्याला मान्यता दिली आहे. विशेषतः ज्या HUF मध्ये पुरुष समान सह-वारसाधिकारी शिल्लक नाहीत किंवा ज्येष्ठ सदस्य महिला आहे,अशा ठिकाणी हे सहजपणे लागू होते.
कोणत्या परिस्थितीत महिला कर्ता होऊ शकते?
• वडील (पूर्वीचे कर्ता) निधन पावल्यानंतर जर मुलगी ही ज्येष्ठ समान सह-वारसाधिकारी असेल.
• HUF मध्ये पुरुष समान सह-वारसाधिकारी नसल्यास.
• स्त्रीच मालमत्तेचे व्यवस्थापन करत असल्यास.
अडचणी व मर्यादा-
• कायद्याने स्त्रियांना कर्ता होण्याचा अधिकार दिला असला तरी काही पारंपरिक कुटुंबांमध्ये त्याचा सामाजिक स्वीकार अद्याप कमी आहे.
• पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांमध्ये लागू असलेला दायाभाग पद्धतीचा कायदा (Dayabhaga Law) यामध्ये नियम काहीसे वेगळे असतात.
चला पाहूया तर २०१६ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल झालेला सुजाता शर्मा विरुद्ध मनू गुप्ता (२०१६) खटला व ऐतिहासिक निर्णय –
न्यायालयाने काय म्हटले?
• न्यायालयाने ठाम मत व्यक्त केले की, स्त्री जर समान सह-वारसाधिकारी असेल आणि ज्येष्ठ सदस्य असेल, तर तिचा कर्त्याचा हक्क नाकारता येणार नाही
• २००५ च्या सुधारणेनंतर हिंदू वारसा कायद्यात महिलांना समान सह-वारसाधिकाराचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
• हे एक सामाजिकदृष्ट्या उपकारक विधेयक आहे, जे महिलांच्या वारसा आणि मालकी हक्कांची समानता निश्चित करते.
न्यायालयाने नमूद केले:
"स्त्रियांना कर्ता होण्यापासून रोखणारे एकमेव कारण म्हणजे त्यांना समान सह-वारसाधिकार नसणे हे होते. मात्र, २००५ च्या सुधारणेमुळे हे अडथळे दूर झाले आहेत. आजच्या घडीला जर पहिल्या जन्माने मिळणाऱ्या हक्कामुळे पुरुष कर्ता होऊ शकतो, तर महिला देखील त्या हक्कास पात्र ठरते."
महत्त्वाचे निष्कर्ष:
• कर्तापद फक्त पुरुषांना दिले जाऊ शकते, हा विचार आता कालबाह्य ठरतो.
• कर्तापद मिळवण्यासाठी आता लिंगाऐवजी समान सह-वारसाधिकार व ज्येष्ठत्व हाच निकष महत्त्वाचा राहिला आहे.
• वडिलांच्या निधनानंतर त्यांचे समान सह-वारसाधिकारपद मुलीला मिळते, आणि तिचा विवाह झाला तरीही हा हक्क रद्द होत नाही.
कायद्याची स्पष्टता व पुढील आव्हाने-
• २००५ च्या सुधारणेनंतर स्त्री हक्कांबाबत असलेले संभ्रम दूर करण्याचे काम दिल्ली उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय यांच्या निर्णयांनी केले.
• तथापि, फुलावती वि. प्रदीप आणि दानम्मा वि. अमर या दोन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांमध्ये वारसा हक्कावरून काही विरोधाभास दिसून आले आहेत. ही बाब सुप्रीम कोर्टाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाकडे प्रलंबित आहे.
• पण हे वाद केवळ वारसा हक्कांपुरते मर्यादित आहेत — कर्तापदावर स्त्रीचा अधिकार हा आता कायद्याने स्पष्टपणे मान्य करण्यात आलेला आहे.
निष्कर्ष:
होय, हिंदू अविभाजित कुटुंबात स्त्री कर्ता होऊ शकते, जर ती समान सहवारसाधिकारी असून कुटुंबातील ज्येष्ठ सदस्य असेल. २००५ नंतरच्या कायद्याने आणि न्यायालयीन निर्णयांनी याला स्पष्ट आणि ठोस स्वरूप दिले आहे. ही बाब स्त्री-सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक मैलाचा दगड आहे आणि पारंपरिक संरचनेत एक सकारात्मक परिवर्तन दर्शवते.