मुंबई: अतिवृष्टीमुळे राज्यातील जनजीवन आणि वाहतूक व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाल्याने महाराष्ट्र शासनाने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, यामध्ये काही निवडक बाबींना सूट देण्यात आली आहे.
पार्श्वभूमी :
* महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७३(कब) अन्वये सहकारी संस्थांच्या निवडणुका राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणामार्फत घेतल्या जातात.
* आधीच शासन आदेशानुसार या निवडणुका ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या.
* मात्र, महसूल व वन विभागाच्या अहवालानुसार राज्यातील ३२ जिल्ह्यांत सरासरीपेक्षा १००% अधिक पाऊस झाला असून त्यापैकी १२ जिल्ह्यांत २००% पेक्षा अधिक, तर ९ जिल्ह्यांत १५०% पेक्षा अधिक पर्जन्यमान झाले आहे.
* या अतिवृष्टीमुळे जनजीवन ठप्प झाले असून वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळे निवडणुका वेळेत घेणे अशक्य झाले आहे.
आदेश:
महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने काढलेल्या आदेशानुसार :
* सर्वोच्च न्यायालय / उच्च न्यायालयाने आदेशित केलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका (गृहनिर्माण संस्था वगळता) ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत पुढे ढकलण्यात येत आहेत.
* या निवडणुका ज्या टप्प्यावर सुरू आहेत, त्या टप्प्यावरच थांबवल्या जातील.
आदेशातून दिलेली सूट:
१. संस्थेच्या निवडणुकीनंतर पहिली पदाधिकारी निवड.
२. चेअरमन / उपाध्यक्ष / अन्य पदाधिकारी यांनी राजीनामा दिल्यास, मृत्यू झाल्यास किंवा अनर्हता आल्यास त्यांची निवड.
३. संचालक मंडळातील रिक्त जागेसाठी स्वीकृतीने नवीन संचालकाची निवड.
हा आदेश अपर निबंधक तथा सहसचिव संतोष पाटील यांनी महाराष्ट्र राज्यपालांच्या नावाने जारी केला आहे. आदेशाची डिजिटल प्रत उपलब्ध असून तो महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) पाहता येणार आहे.
प्रत माहिती:
* सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
* सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, पुणे
* सर्व विभागीय सहनिबंधक / जिल्हा उपनिबंधक / उपनिबंधक, सहकारी संस्था
* निवडनस्ती, कार्यासन १३-स