Home Loan Rules | RBI Guidelines
स्वतःचे घर असावे, हे प्रत्येक मध्यमवर्गीय कुटुंबाचे स्वप्न असते. मात्र, सध्याच्या वाढत्या घरांच्या किमती पाहता केवळ बचतीच्या जोरावर घर खरेदी करणे जवळपास अशक्य झाले आहे. त्यामुळे बहुतांश नागरिकांना गृहकर्ज (Home Loan) घ्यावे लागते. पण अनेक वेळा अर्जदारांचा एकच प्रश्न असतो — “घराच्या किमतीच्या १००% कर्ज बँक का देत नाही?”
यामागे बँकांचे धोरण, जोखीम व्यवस्थापन आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) चे स्पष्ट नियम कारणीभूत आहेत.
बँका किंवा वित्तीय संस्था गृहकर्ज देताना जोखीम (Risk) कमी करण्यावर भर देतात. भविष्यात जर कर्जदाराने हप्ते (EMI) भरले नाहीत आणि मालमत्तेच्या किमती घसरल्या, तर बँकेला मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते.
जर कर्जाची रक्कम घराच्या पूर्ण किमतीइतकी (१००%) असेल आणि मालमत्तेची बाजारातील किंमत कमी झाली, तर जप्त केलेली मालमत्ता विकूनही बँकेचे संपूर्ण पैसे वसूल होणार नाहीत. ही जोखीम टाळण्यासाठीच बँका डाउन पेमेंट (Margin Money) ची अट घालतात.
गृहकर्ज किती मिळेल, हे ठरवण्यासाठी बँका Loan to Value (LTV) Ratio वापरतात.
LTV म्हणजे – मालमत्तेच्या किमतीच्या तुलनेत कर्जाची टक्केवारी.
रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार :
३० लाख रुपयांपर्यंतचे घर - घराच्या किमतीच्या ९०% पर्यंत कर्ज मिळू शकते
३० लाख ते ७५ लाख रुपये - साधारणपणे ८०% पर्यंत कर्ज
७५ लाख रुपयांहून अधिक किंमतीचे घर - कमाल ७५% पर्यंत कर्ज
उर्वरित रक्कम कर्जदाराला स्वतः भरावी लागते, यालाच डाउन पेमेंट म्हणतात.
तुमचा CIBIL / Credit Score ७५० किंवा त्याहून अधिक असल्यास,
कर्ज सहज मिळते
व्याजदर तुलनेने कमी लागतो
स्कोअर कमी असल्यास कर्ज नाकारले जाऊ शकते किंवा व्याजदर वाढवला जातो.
साधारणपणे बँका तुमच्या मासिक उत्पन्नाच्या ५०–६० पट रकमेपर्यंत कर्ज देण्यास तयार असतात. मात्र, तुमच्यावर आधीच पर्सनल लोन, कार लोन किंवा क्रेडिट कार्डची थकबाकी असल्यास गृहकर्जाची पात्रता कमी होते.
कमी वयाच्या व्यक्तींना कर्जाचा कालावधी (२०–३० वर्षे) जास्त मिळू शकतो.
वय जास्त असल्यास, निवृत्ती जवळ असल्यामुळे बँका कर्जाचा कालावधी कमी करतात.
बँक स्वतःच्या तांत्रिक तज्ज्ञांकडून घराचे मूल्यांकन करून घेते. तुम्ही घर किती किमतीला विकत घेतले यापेक्षा बँकेने ठरवलेली किंमत कर्ज मंजुरीसाठी महत्त्वाची असते.
तुमच्याकडे पुरेशी बचत असल्यास आणि तुम्ही जास्त डाउन पेमेंट करण्यास तयार असाल, तर
कर्जाचा बोजा कमी होतो
बँकेचा विश्वास वाढतो
कर्ज मंजुरी सोपी होते
- १००% कर्जाची अपेक्षा न ठेवता आधीच डाउन पेमेंटची तयारी ठेवा
- क्रेडिट स्कोअर सुधारण्यासाठी वेळेवर EMI भरा
- जास्त कर्जापेक्षा परवडणारे कर्ज घ्या
- घराची कायदेशीर व तांत्रिक कागदपत्रे तपासून घ्या
बँका १००% गृहकर्ज देत नाहीत, हे ग्राहकांच्या विरोधात नसून आर्थिक स्थैर्य आणि सुरक्षिततेसाठी आहे. रिझर्व्ह बँकेचे LTV नियम कर्जदार आणि बँक दोघांच्याही हिताचे आहेत. योग्य नियोजन, चांगला क्रेडिट स्कोअर आणि पुरेशी बचत असल्यास गृहकर्ज घेणे आजही सोपे आणि सुरक्षित ठरू शकते.