नवी दिल्ली: भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या 'विक्सिट भारत' (Viksit Bharat) या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टाला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने बँकिंग क्षेत्रात ऐतिहासिक आणि दूरगामी सुधारणा करण्याचे पाऊल उचलले आहे. अर्थ मंत्रालयाने नुकतीच चार सदस्यीय उच्चस्तरीय बँकिंग समितीची औपचारिक अधिसूचना जारी केली आहे. या अत्यंत महत्त्वाच्या समितीच्या अध्यक्षपदी माजी केंद्रीय दक्षता आयुक्त (CVC) सुरेश एन पटेल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
१ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पीय भाषणात या समितीच्या स्थापनेची घोषणा केली होती. अर्थसंकल्पीय घोषणेनंतर आता जवळपास नऊ महिन्यांनी या समितीला औपचारिक स्वरूप मिळाले असून, येत्या सहा महिन्यांत ही समिती आपला सर्वसमावेशक अहवाल सरकारला सादर करणार आहे.
या उच्चस्तरीय समितीत बँकिंग, वित्तीय आणि नियमन क्षेत्रातील दिग्गज तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे:
अध्यक्ष: सुरेश एन पटेल (माजी केंद्रीय दक्षता आयुक्त)
सदस्य:
शिरीषचंद्र मुर्मू (उप-राज्यपाल, भारतीय रिझर्व्ह बँक - RBI)
पद्मजा चुंदुरू (माजी व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इंडियन बँक)
एन. एस. विश्वनाथन (माजी उप-राज्यपाल, भारतीय रिझर्व्ह बँक - RBI)
सदस्य सचिव: सहसचिव (बँकिंग), वित्तीय सेवा विभाग (DFS).
या समितीच्या अधिकारक्षेत्रात प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs) सोबतच 'सहकारी बँकांचा' (Co-operative Banks) देखील प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे.
नियमन आणि चौकट: नागरी आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसाठी सध्याच्या नियामक चौकटीत (Regulatory Framework) आवश्यक ते बदल सुचवणे.
आधुनिक तंत्रज्ञान व सायबर सुरक्षा: लहान व नागरी सहकारी बँकांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल नवोपक्रम आणणे आणि ग्राहकांच्या डेटा सुरक्षिततेसाठी मजबूत सायबर सुरक्षा यंत्रणा उभारणे.
कर्जपुरवठा पुनरावलोकन: बदलत्या आर्थिक प्राधान्यांनुसार आणि वित्तीय समावेशनाच्या (Financial Inclusion) उद्देशाला धरून 'प्राधान्य क्षेत्र कर्जपुरवठा' (Priority Sector Lending) अधिक प्रभावी बनवणे.
बँकिंग क्षेत्राचा सर्वांगीण आढावा घेऊन भारतीय बँकांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक, आर्थिकदृष्ट्या सर्वसमावेशक व लवचिक बनवणे हे या समितीचे मुख्य ध्येय आहे.
१. संरचनात्मक व कायदेशीर सुधारणा: बँकिंग नियमन, भांडवल उभारणी आणि वित्तीय समावेशनाच्या क्षेत्रात संरचनात्मक बदल सुचवणे.
२. लाँग-टर्म कॅपिटल व निधीचे स्रोत: बँका, विकास वित्तीय संस्था (DFIs) आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांच्या (NBFCs) दीर्घकालीन भांडवली गरजा आणि पतवाढीला (Credit Growth) गती देणाऱ्या यंत्रणा तपासणे.
३. तंत्रज्ञान आणि प्रतिभा विकास (Talent Development): बँकिंग क्षेत्रात AI आणि डिजिटल साधनांच्या वापरासाठी स्पष्ट 'रोडमॅप' तयार करणे, तसेच भविष्यातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी कुशल बँक कर्मचारी वर्ग तयार करण्यावर भर देणे.
४. खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन: व्यवसायांसाठी भांडवली खर्चातील (Capital Expenditure) तफावत दूर करणे आणि शाश्वत विकासासाठी खाजगी गुंतवणुकीला पाठबळ देण्याच्या धोरणात्मक पर्यायांवर शिफारसी मागवणे.
वित्तीय स्थिरता, सर्वसमावेशकता आणि ग्राहक संरक्षण जपताना भारताच्या आर्थिक विकासाच्या पुढील टप्प्याशी सुसंगत राहण्यासाठी हा सर्वसमावेशक आढावा अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. विशेषतः प्रादेशिक आणि सहकारी बँकांच्या माध्यमातून ग्रामीण व शहरी अर्थव्यवस्थेला अधिक बळकट करण्यासाठी येत्या सहा महिन्यांत या समितीच्या शिफारसी अत्यंत निर्णायक ठरतील अशी अपेक्षा आहे.