नवी दिल्ली: युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात UPI व्यवहारांवर भविष्यात शुल्क आकारले जाणार का? यावरून गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चांवर अखेर केंद्र सरकार आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) स्पष्टीकरण दिले आहे. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नव्या अधिसूचनेनुसार, सर्वसामान्य नागरिकांसाठी UPI वापर पूर्णपणे विनाशुल्कच राहणार असून, ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी (Merchant) व्यवहारांवर नाममात्र मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे सर्वसामान्य ग्राहक आणि लहान विक्रेत्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमला अधिक मजबूत करण्यासाठी हे धोरणात्मक पाऊल उचलण्यात आले आहे.
नवीन नियमांनुसार, एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला (P2P - Person to Person) केले जाणारे सर्व व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहतील.
तुम्ही तुमच्या मित्राला, नातेवाईकाला किंवा इतर कोणालाही कितीही रकमेचे पैसे ट्रान्सफर केले, तरी त्यावर कोणतेही शुल्क लागू होणार नाही.
UPI ॲप्सना युजर्सकडून कोणतेही प्लॅटफॉर्म शुल्क किंवा छुपे शुल्क आकारण्याची परवानगी नसेल.
दैनंदिन व्यवहार मर्यादा (₹१ लाख ते ₹५ लाख) ही केवळ सुरक्षेच्या कारणास्तव असून, ठराविक मर्यादेनंतर शुल्क आकारले जाणार नाही.
नवी मार्गदर्शक तत्त्वे ही केवळ व्यक्ती-ते-व्यापारी (P2M - Person to Merchant) पेमेंटसाठी लागू असतील:
₹२,००० पर्यंतचे व्यवहार मोफत: दैनंदिन किराणा, भाजीपाला किंवा लहान खरेदीसाठी ₹२,००० पर्यंतच्या UPI पेमेंट्सवर शून्य MDR असेल.
₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेवर ०.४% MDR: ₹२,००० वरील व्यापारी व्यवहारांवर ०.४% MDR आकारला जाईल. (उदा. ₹५,००० च्या पेमेंटवर ₹२० MDR लागू होईल).
अधिकतम मर्यादा: ₹७५,००० किंवा त्यावरील मोठ्या व्यवहारांसाठी प्रति व्यवहार कमाल MDR मर्यादा ₹३०० निश्चित करण्यात आली आहे.
अत्यावश्यक सेवांसाठी फ्लॅट MDR: रेल्वे, टेलिकॉम, विमा, इंधन आणि कृषी इनपुट यांसारख्या सेवांसाठी ₹२,००० वरील व्यवहारांवर केवळ ₹५ (Flat MDR) आकारला जाईल.
शेअर बाजार व म्युच्युअल फंड: सिक्युरिटीज, स्टॉक ब्रोकर्स आणि म्युच्युअल फंड पेमेंट्सवर ०.०२% (कमाल ₹३००) इतका अत्यल्प MDR असेल.
नाही! सरकारने आणि NPCI ने स्पष्ट केले आहे की, MDR हे शुल्क व्यापाऱ्यांकडून डिजिटल सेवा पुरवणाऱ्या बँका व ॲप्सद्वारे वसूल केले जाते.
कोणत्याही व्यापाऱ्याला हे शुल्क ग्राहकांच्या बिलामध्ये जोडून त्यांच्याकडून वसूल करण्याची परवानगी नसेल.
याशिवाय, P2PM (Person to Person Merchant) श्रेणीतील लहान पथविक्रेते आणि अनौपचारिक व्यापाऱ्यांना दरमहा ₹१ लाखांपर्यंतच्या व्यवहारांवर शून्य MDR ची सवलत देण्यात आली आहे.
डेटा विश्लेषणानुसार, भारतातील एकूण UPI व्यवहारांपैकी जवळपास ९६% व्यवहार हे ₹२,००० पेक्षा कमी रकमेचे असतात. त्यामुळे उर्वरित केवळ ४% मोठ्या व्यापारी व्यवहारांनाच या नव्या नियमाचा फटका बसणार आहे. यामुळे सूक्ष्म व लघु व्यावसायिक खर्चाच्या अतिरिक्त बोजापासून सुरक्षित राहतील.
२०२० पासून डिजिटल पेमेंट्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी UPI वर MDR पूर्णपणे माफ करण्यात आला होता. मात्र, बँका आणि पेमेंट ॲप्सची पायाभूत सुविधा (Infrastructure) अधिक मजबूत आणि सुरक्षित ठेवण्यासाठी हा नाममात्र दर निश्चित करण्यात आला आहे.