तुम्ही जर छोटे व्यापारी, दुकानदार किंवा व्यावसायिक असाल आणि युपीआय (UPI) किंवा क्यूआर कोडच्या (QR Code) माध्यमातून ग्राहकांकडून डिजिटल पेमेंट स्वीकारत असाल, तर तुमच्यासाठी ही अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नवीन नियमांनुसार, डिजिटल पेमेंट स्वीकारणाऱ्या सर्व व्यापाऱ्यांसाठी री-केवायसी (Re-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेसाठी १५ सप्टेंबर २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.
नियोजित मुदतीपर्यंत म्हणजेच १५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत संबंधित व्यापाऱ्यांनी आपली री-केवायसी पडताळणी पूर्ण न केल्यास, त्यांचे क्यूआर कोड ब्लॉक होण्याची दाट शक्यता आहे. असे झाल्यास ग्राहकांकडून होणारी डिजिटल व्यवहारांची देवाणघेवाण पूर्णपणे ठप्प होऊ शकते आणि व्यापाऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे वेळेत ही प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ होत असतानाच, दुसरीकडे सायबर गुन्हे आणि फसवणुकीचे प्रकारही वाढले आहेत. याला आळा घालण्यासाठी आरबीआयने हे कऊल उचलले आहे:
बनावट खात्यांना आळा: अनेकदा भामटे बनावट कागदपत्रांचा वापर करून किंवा इतरांच्या नावावर व्यापारी खाती उघडतात. री-केवायसीमुळे क्यूआर कोडच्या मागे असलेला खरा मालक किंवा व्यापारी कोण आहे, याची खात्री पटण्यास मदत होते.
फसवणूक आणि मनी लॉन्ड्रिंग नियंत्रण: ऑनलाइन फसवणुकीच्या अनेक घटनांमध्ये स्कॅमर सर्वसामान्य नागरिकांकडून पैसे अशाच अनोळखी किंवा बनावट व्यापाऱ्यांच्या खात्यावर वळवतात. री-केवायसीमुळे अशा गैरप्रकारांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवता येईल.
सेंट्रल केवायसीचा (CKYC) फायदा: याआधी वेगवेगळ्या वित्तीय संस्था स्वतंत्रपणे केवायसी करत असत. आता 'सेंट्रल केवायसी' व्यवस्थेमुळे व्यापाऱ्यांची माहिती केंद्रीय रजिस्ट्रीमध्ये सुरक्षित राहणार असून, सर्व वित्तीय संस्थांना ती सहज उपलब्ध होईल.
रस्त्याकडील भाजी विक्रेते, चहाचे टपरीवाले, हातगाडी धारक तसेच छोटे किराणा दुकानदार यांच्यासाठी री-केवायसी प्रक्रिया कशी पार पाडावी, कागदपत्रे कशी अपलोड करावीत याबद्दल पुरेशी जागरूकता नाही. दुसरीकडे, सोशल मीडिया किंवा छोट्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरून व्यवसाय करणाऱ्या ऑनलाइन विक्रेत्यांच्या कागदपत्रांवरील नावांत किंवा पत्त्यात तफावत असल्यास पडताळणीत अडचणी येऊ शकतात.
कोणत्याही अंतिम मुदतीची वाट न बघता डिजिटल पेमेंट स्वीकारणाऱ्या सर्व व्यापाऱ्यांनी तातडीने आपल्या संबंधित बँकेशी, पेमेंट ॲप किंवा सेवा प्रदात्याशी संपर्क साधून री-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी, जेणेकरून भविष्यात कोणत्याही तांत्रिक किंवा व्यावसायिक अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.