२,००० रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर शून्य एमडीआर
एनपीसीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, एमडीआर हा केवळ २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या 'व्यक्ति-ते-व्यापारी' (P2M) व्यवहारांवरच लागू होतो. २,००० रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर शून्य एमडीआर लागू राहतो. एमडीआरच शून्य असल्याने त्यावर जीएसटी लागू होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
सरकारी आकडेवारीनुसार, देशातील एकूण यूपीआय व्यापारी व्यवहारांपैकी ९६ टक्क्यांहून अधिक व्यवहार हे २,००० रुपयांपेक्षा कमी रकमेचे असतात. त्यामुळे रोजच्या व्यवहारांमधील बहुतांश डिजिटल पेमेंट्सवर एमडीआर किंवा जीएसटीचा कोणताही थेट परिणाम होणार नाही.
लहान व्यापाऱ्यांना पूर्ण सूट
ज्या लहान व्यापाऱ्यांची मासिक यूपीआय पावती (डिजिटल उत्पन्न) १ लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना एमडीआरमधून पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे अशा लहान दुकानदारांना एमडीआर किंवा त्यावरील जीएसटी यांपैकी कशाचाही सामना करावा लागणार नाही.
इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा (ITC) लाभ
२,००० रुपयांवरील व्यवहारांवर लागणाऱ्या एमडीआरबाबत स्पष्टीकरण देताना एनपीसीआयने म्हटले आहे की, व्यापारी एमडीआरवर जो जीएसटी भरतील, तो ते त्यांच्या वस्तू किंवा सेवांच्या विक्रीवर देय असलेल्या जीएसटी दायित्वामधून समायोजित (Adjust/Set-off) करू शकतात. ज्याप्रमाणे खरेदीवरील 'इनपुट टॅक्स'ची वजावट विक्रीवरील 'आउटपुट टॅक्स'मधून केली जाते, अगदी त्याचप्रमाणे ही प्रक्रिया असेल. नियमांनुसार मिळणाऱ्या या इनपुट टक्स क्रेडिटमुळे (ITC) व्यापाऱ्यांना भरलेल्या जीएसटीचा अंतिम आर्थिक भार सहन करावा लागणार नाही.
"एमडीआरवरील जीएसटीमुळे लहान व्यापाऱ्यांवर बोजा पडेल किंवा डिजिटल व्यवहार महाग होतील ही भीती पूर्णपणे बिनबुडाची आहे," असे सांगत एनपीसीआयने देशातील डिजिटल पेमेंट परिसंस्था ही लहान व्यापारी आणि ग्राहकांसाठी पूर्वीसारखीच सुलभ, सुरक्षित व परवडणारी राहील याची ग्वाही दिली आहे.