भारतीय भांडवली बाजारात परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी आणि 'इझ ऑफ डुइंग बिझनेस' (व्यवसाय सुलभता) वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. बाजार नियामक 'सेबी' (SEBI) आणि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) यांनी संयुक्तपणे विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांसाठी (FPIs) पॅन (PAN) कार्ड जोडणीशी संबंधित जाचक अटी शिथिल केल्या आहेत. हा निर्णय केवळ तांत्रिक बदल नसून, भारतीय वित्तीय बाजारात परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढवण्यासाठी एक अत्यंत आवश्यक आणि स्वागतार्ह सुधारणा आहे.
या वादाची पाळेमुळे चालू वर्षाच्या मार्च महिन्यात दडलेली आहेत. मार्चमध्ये आयकर विभागाने पॅन अर्ज फॉर्ममध्ये काही मोठे बदल केले होते. या सुधारित नियमांनुसार, विदेशी गुंतवणूकदारांना त्यांचा 'टॅक्सपेअर आयडेंटिफिकेशन नंबर' (TIN), प्रतिनिधी करदात्याची (Representative Assessee) संपूर्ण माहिती आणि मोबाईल क्रमांक देणे सक्तीचे करण्यात आले होते.
हे नियम पारदर्शकतेसाठी योग्य वाटत असले, तरी जागतिक पातळीवर अंमलबजावणी करताना यात मोठ्या अडचणी येत होत्या. वेगवेगळ्या देशांमधील भिन्न कायदे आणि गोपनीयतेच्या नियमांमुळे परदेशी गुंतवणूकदारांना ही क्लिष्ट माहिती देणे अत्यंत कठीण जात होते. परिणामी, विदेशी गुंतवणूकदारांची नोंदणी प्रक्रिया (Onboarding Process) रखडण्याची आणि पर्यायाने भारतीय बाजारातील परकीय गुंतवणूक आटण्याची भीती निर्माण झाली होती. हीच कोंडी फोडण्यासाठी सेबीने थेट कर विभागाशी (CBDT) चर्चा करून हा सुवर्णमध्य काढला आहे.
नव्या परिपत्रकानुसार, परदेशी गुंतवणूकदारांना कागदपत्रांच्या कटकटीतून मुक्त करण्यासाठी ५ प्रमुख सुधारणा करण्यात आल्या आहेत:
प्रतिनिधी करदात्याची माहिती सुलभ: आता पॅन फॉर्ममध्ये प्रतिनिधी करदात्याच्या जागी केवळ 'कॉमन ॲप्लिकेशन फॉर्म' (CAF) वर स्वाक्षरी करणाऱ्या अधिकृत व्यक्तीचे नाव पुरेसे ठरणार आहे.
कागदपत्रांची कटकट संपली: पॅन अर्जासाठी स्वाक्षरी करणाऱ्या या अधिकृत व्यक्तीची जबाबदारी केवळ पॅन मिळवण्यापुरतीच मर्यादित असेल. तसेच, या प्रतिनिधीच्या वैयक्तिक कागदपत्रांची किंवा पुराव्यांची आता कोणतीही सक्ती नसेल.
संपर्क माहितीमध्ये सवलत: अधिकृत स्वाक्षरी करणाऱ्या व्यक्तीचा मोबाईल किंवा लँडलाईन क्रमांक उपलब्ध नसल्यास, परदेशी गुंतवणूकदार संस्था (FPI) स्वतःची संपर्क माहिती तिथे देऊ शकतात.
वैकल्पिक ओळख पुरावा: जर अधिकृत स्वाक्षरी करणाऱ्या व्यक्तीकडे पॅन, पासपोर्ट किंवा इतर स्थानिक पुरावे नसतील, तर थेट FPI चा नोंदणी क्रमांक (Registration Number) अर्जात भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
TIN च्या जागी '००००००००००' चा पर्याय: ज्या देशांमध्ये 'टॅक्सपेअर आयडेंटिफिकेशन नंबर' (TIN) देण्याची पद्धतच अस्तित्वात नाही, तिथले गुंतवणूकदार आता त्या रकान्यामध्ये सरळ '0000000000' (शून्य) लिहून अर्ज पूर्ण करू शकतात.
सध्या विदेशी गुंतवणूकदारांना सेबीकडे नोंदणी करणे, बँक खाते उघडणे, डिमॅट खाते सुरू करणे आणि पॅन कार्ड मिळवणे या सर्व प्रक्रियांसाठी एकच 'कॉमन ॲप्लिकेशन फॉर्म' (CAF) वापरावा लागतो. या एकाच फॉर्ममध्ये पॅनच्या क्लिष्ट नियमांमुळे अडथळे येत होते. आता कर विभागाने दिलेल्या या नव्या स्पष्टीकरणामुळे आणि शिथिलतेमुळे कागदपत्रांचा गोंधळ पूर्णपणे संपणार आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेत अस्थिरता असताना भारताला परकीय गुंतवणुकीसाठी एक सुरक्षित आणि सुलभ पर्याय म्हणून सादर करणे गरजेचे आहे. सेबी आणि CBDT ने दाखवलेली ही प्रशासकीय तत्परता कौतुकास्पद आहे. या शिथिलतेमुळे जागतिक गुंतवणूकदारांमधील नोकरशाहीच्या त्रासाची भीती दूर होईल आणि भारतीय बाजारातील त्यांची विश्वासार्हता अधिक बळकट होईल.
नियम हे प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी असावेत, त्यात अडथळे निर्माण करण्यासाठी नाहीत, हेच सेबी आणि CBDT च्या या संयुक्त निर्णयाने अधोरेखित केले आहे. या धोरणात्मक शिथिलतेमुळे आगामी काळात भारतीय शेअर बाजार आणि एकूणच वित्तीय क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीला (FPI) मोठा वेग मिळेल, यात शंका नाही.