नवी दिल्ली: आयकर विभागाच्या कारभारात अधिक पारदर्शकता आणण्याच्या आणि करदात्यांचा छळ थांबवण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आयकर ई-फायलिंग पोर्टलवर करदात्यांसाठी विभागीय अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचार, गैरवर्तन आणि छळाविरोधात थेट ऑनलाइन तक्रार दाखल करण्यासाठी एका विशेष यंत्रणेची सुरुवात करण्यात आली आहे. या सुविधेमुळे आता करदात्यांना लाचखोरी किंवा अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराविरोधात दाद मागण्यासाठी एक अधिकृत अन् संरचित मार्ग उपलब्ध झाला आहे.
तक्रारींचे स्वरूप आणि प्रक्रिया
नवीन यंत्रणेअंतर्गत करदात्यांना संबंधित अधिकाऱ्याचे नाव, त्याचे पदनाम आणि घडलेल्या घटनेचा सविस्तर तपशील देण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. पोर्टलवर तक्रारींचे वर्गीकरण खालील प्रमुख श्रेणींमध्ये करण्यात आले आहे:
भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी
अयोग्य वर्तन आणि मानसिक छळ
लैंगिक छळ (Sexual Harassment)
इतर प्रशासकीय गैरव्यवहार
विशेष म्हणजे, या यंत्रणेचा वापर केवळ नियमित करदातेच नाही, तर इतर नागरिकही करू शकतात:
नोंदणीकृत करदाते: ई-फायलिंग पोर्टलवर लॉग इन करून 'Grievances' (तक्रारी) या पर्यायावर जाऊन संबंधित विभाग, प्रवर्ग आणि उपप्रवर्ग निवडून आपली तक्रार नोंदवू शकतात.
पॅन/टॅन नसलेल्या व्यक्ती (Pre-login Facility): ज्यांच्याकडे पॅन किंवा टॅन नाही, अशा व्यक्तींसाठी लॉगिन-पूर्व तक्रार सुविधा दिली आहे. तक्रारदाराला त्याचे नाव, ईमेल आणि मोबाईल नंबर टाकावा लागेल. त्यानंतर मोबाईलवर येणाऱ्या ओटीपी (OTP) पडताळणीद्वारे तक्रार सादर करता येईल.
या तक्रारींसाठी कोणतीही इलेक्ट्रॉनिक पडताळणी (e-Verification) अनिवार्य नाही. तक्रार दाखल केल्यानंतर मिळणाऱ्या पोचपावती क्रमांकाच्या (Ack Number) आधारे तक्रारीच्या सद्यस्थितीचा (Tracking) मागोवा घेता येणार आहे.
आयकर विभागाच्या या धाडसी आणि पारदर्शक निर्णयाचे उद्योग जगतातून स्वागत होत आहे. याच धर्तीवर आता जीएसटी (GST) पोर्टलवरही अशीच तक्रार निवारण यंत्रणा सुरू करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. व्यावसायिक आणि कर सल्लागारांच्या मते, व्यवसाय नोंदणी, कर छाननी, लेखापरीक्षण (Audit), चौकशी आणि परतावा (Refund) या प्रक्रियेदरम्यान जीएसटी अधिकाऱ्यांशी रोजचा संपर्क येतो. त्यामुळे तिथेही भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी अशा यंत्रणेची अत्यंत गरज आहे.
आयकर प्रणालीतील या सुधारणेमुळे प्रामाणिक करदात्यांचे मनोबल वाढणार असून, अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराला मोठा वेसण घालता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.