मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) एप्रिल २०२६ ते मार्च २०२९ या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी 'उत्कर्ष २०२९' हा आपला नवीन मध्यम-मुदतीचा धोरणात्मक आराखडा जाहीर केला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत, तंत्रज्ञानस्नेही आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे.
'उत्कर्ष २०२९' ही चौकट सहा मुख्य स्तंभांवर आधारलेली आहे:
१. मजबूत नियमन आणि पर्यवेक्षण
२. ग्राहक केंद्रितता आणि वित्तीय सर्वसमावेशकता
३. स्पर्धात्मक बाजारपेठा
४. प्रभावी तंत्रज्ञान
५. भविष्यासाठी सज्ज संघटना
६. ग्लोबल इंडिया
प्रोजेक्ट सा-मुद्रा: आंतरराष्ट्रीय पेमेंट यंत्रणा अधिक वेगवान करण्यासाठी आणि 'सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी' (CBDC) चा वापर वाढवण्यासाठी हा प्रकल्प राबवला जाईल.
AI आणि क्वांटम तंत्रज्ञान: आर्थिक क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा जबाबदार वापर करण्यासाठी नवीन नियमावली तयार केली जाईल.
कागदमुक्त कामकाज: रिझर्व्ह बँक आपले सर्व अंतर्गत कामकाज पूर्णपणे डिजिटल करून ईमेल किंवा कागदी पत्रांचा वापर बंद करणार आहे.
Unified Lending Interface (ULI): सामान्य नागरिक आणि विशेषतः वंचित घटकांना सहज कर्ज उपलब्ध व्हावे, यासाठी 'ULI' चा विस्तार केला जाईल. यामुळे कर्ज मिळवण्याचा खर्च कमी होईल आणि प्रक्रिया सोपी होईल.
गुंतवणूकदारांना संधी: सरकारी सिक्युरिटीज (G-Sec) बाजारपेठेत पारदर्शकता आणून किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
रुपयाचे जागतिकीकरण:
जागतिक स्तरावर रुपयाची ताकद वाढवण्यासाठी अन्य देशांमध्ये 'UPI' प्रणालीचा विस्तार करणे आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात रुपयाचा वापर वाढवण्यावर आरबीआयचा विशेष भर असेल.
थोडक्यात, 'उत्कर्ष २०२९' द्वारे आरबीआय भारताची बँकिंग प्रणाली अधिक हाय-टेक आणि सर्वसामान्यांसाठी अधिक सोयीस्कर बनवण्याच्या तयारीत आहे.