नवी दिल्ली: दहशतवादी कारवायांना होणारा आर्थिक पुरवठा रोखण्यासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने (UNSC) अल-कायदा आणि इसिस (ISIL/Da'esh) शी संबंधित जागतिक दहशतवाद्यांच्या आणि संघटनांच्या यादीत केलेल्या २१ सुधारणांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश रिझर्व्ह बँकेने देशातील सर्व व्यावसायिक, सहकारी, ग्रामीण बँका आणि एनबीएफसींना (NBFC) दिले आहेत.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंधक) कायदा, १९६७ (UAPA) च्या कलम ५१A मधील तरतुदींनुसार ही कारवाई केली जात आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेने १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार (SC/16435) अल-कायदा व इसिस निर्बंध यादीतील २१ नोंदींमध्ये (Entries) दुरुस्ती केली आहे.
या दुरुस्तीनुसार संशयित व्यक्ती आणि संघटनांच्या मालमत्ता गोठवणे (Assets Freeze), प्रवास बंदी (Travel Ban) आणि शस्त्र पुरवठ्यावर बंदी (Arms Embargo) यांसारख्या कडक आंतरराष्ट्रीय उपायांची अंमलबजावणी भारतीय बँकिंग व्यवस्थेत लागू करण्यात आली आहे.
२१ अद्ययावत नोंदी: अल-कायदा आणि इसिसशी जोडलेल्या संशयितांच्या माहिती आणि तपशिलात बदल करण्यात आले आहेत.
खात्यांची कसून तपासणी: बँकांनी आपल्या प्रणालीत अशा कोणत्याही संशयित व्यक्तींचे किंवा संस्थांचे खाते कार्यरत नाही ना, याची खातरजमा करावी.
तात्काळ खाती गोठवणार: संशयित यादीत नाव असलेल्या व्यक्तीचे बँक खाते आढळल्यास UAPA आदेशानुसार ते तत्काळ गोठवले जाईल.
रिझर्व्ह बँकेचे स्पष्ट निर्देश: 'केवायसी (KYC) निर्देश, २०२५' मधील अध्यायानुसार सर्व वित्तीय संस्थांना नियम पाळणे बंधनकारक आहे.
रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने किंवा संस्थेने या निर्बंध यादीतून आपले नाव वगळण्यासाठी (De-listing) बँकेकडे मागणी केली, तर बँकांनी असा अर्ज स्वतः न हाताळता केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या (MHA) संयुक्त सचिवां कडे (CTCR) तातडीने वर्ग करावा.
तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अशा अर्जांची निष्पक्ष सुनावणी करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सरचिटणीसांनी एका स्वतंत्र 'लोकपाल'ची (Ombudsperson) नियुक्ती केली आहे. बाधित घटक थेट युएन लोकपालांकडेही नाव वगळण्यासाठी अर्ज करू शकतात.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दहशतवादाला होणारा निधीपुरवठा (Terror Financing) रोखण्यासाठी भारत नेहमीच आघाडीवर राहिला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या यादीतील बदलांची भारताच्या बँकिंग क्षेत्रात तातडीने अंमलबजावणी करणे, हे देशाच्या आर्थिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या कठोर भूमिकेमुळे संशयित नेटवर्कला मिळणारा आर्थिक रसद मार्ग पूर्णपणे रोखण्यास मदत होणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे महाव्यवस्थापक शिरीन कुमार यांनी या संदर्भात सर्व बँकांना आदेशाचे तंतोतंत आणि गांभीर्याने पालन (Meticulous Compliance) सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे.