जागतिक बाजारातील प्रचंड अनिश्चितता, अमेरिका-इराणमधील वाढता तणाव आणि परदेशी गुंतवणूकदारांची विक्री यांमुळे भारतीय रुपयावर सातत्याने दबाव निर्माण होत होता. डॉलरच्या तुलनेत रुपया ९६.५३ च्या पातळीपर्यंत घसरल्याने चिंतेचे ढग अधिक गडद झाले होते. मात्र, या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) चालवलेली 'स्पेशल स्वॅप स्कीम' अत्यंत प्रभावी ठरली आहे. ८ जून रोजी सुरू केलेल्या या योजनेने अवघ्या ४० दिवसांत देशात २०.७ अब्ज डॉलर (सुमारे २१ अब्ज डॉलर) खेचून आणत घसरत्या रुपयाला आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा दिला आहे.
जेव्हा भारतीय बँका परदेशातून किंवा अनिवासी भारतीयांकडून (NRI) डॉलर भारतात आणतात, तेव्हा त्यांना चलनातील चढ-उताराचा धोका टाळण्यासाठी 'हेजिंग कॉस्ट' (Hedging Cost) सहन करावी लागते. रिझर्व्ह बँकेने या योजनेअंतर्गत बँकांना सवलतीच्या दरात डॉलरचे रुपयात रुपांतर (Swap) करण्याची विशेष सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळे बँकांना कमी खर्चात परदेशी चलन उभारणे शक्य झाले असून, मध्यवर्ती बँकेला आपल्या परकीय चलन साठ्यातील (Forex Reserve) मूळ डॉलर खर्च न करता देशात नवीन डॉलरचा प्रवाह वाढवणे शक्य झाले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार (८ जून ते १७ जुलै दरम्यान) जमा झालेला निधी पुढीलप्रमाणे आहे:
FCNR(B) डिपॉझिट्स: एकूण निधीपैकी तब्बल १७.४ अब्ज डॉलर हे 'फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट' म्हणजेच FCNR(B) ठेवींद्वारे आले आहेत. यात एनआरआय आणि परदेशी बँकांनी मोठा विश्वास दाखवला आहे.
ओव्हरसीज फॉरेन करन्सी बॉरोइंग्स (OFCBs): याद्वारे १.९७ अब्ज डॉलर जमा झाले.
एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग्स (ECBs): भारतीय कंपन्यांनी परदेशी कर्ज स्वरूपात १.३४ अब्ज डॉलर देशात आणले आहेत.
चलन बाजारातील ही रणनीती रिझर्व्ह बँकेसाठी नवीन नाही. यापूर्वी २०१३ मध्ये जेव्हा रुपया ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचला होता, तेव्हा तत्कालीन आरबीआय गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सर्वप्रथम ही स्वॅप स्कीम आणली होती. त्या वेळी या योजनेमुळे भारताने ३४ अब्ज डॉलरचा निधी उभारला होता आणि रुपयाला मोठा आधार मिळाला होता. त्याच यशस्वी प्रारूपाची पुनरावृत्ती करत सध्याच्या गव्हर्नर प्रशासनाने रुपयाला घसरणीपासून वाचवले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने ही योजना मर्यादित कालावधीसाठी लागू केली आहे:
FCNR(B) ठेवींची मुदत: ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत
OFCBs आणि ECBs ची मुदत: ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत
रिझर्व्ह बँकेच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, मुदत संपेपर्यंत या योजनेच्या माध्यमातून भारतात एकूण ७० अब्ज डॉलर येण्याची शक्यता आहे. परकीय चलनाची ही प्रचंड आवक आगामी काळात रुपयातील घसरण थांबवून त्याला मजबूती देईल आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक आव्हानांशी लढण्यासाठी बूस्टर डोस ठरेल, यात शंका नाही.