भारताची बँकिंग व्यवस्था अभूतपूर्व वेगाने विस्तारत असताना, त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी वापरली जाणारी पारंपारिक पर्यवेक्षण यंत्रणा कालबाह्य ठरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आता बँकांच्या तपासणी पद्धतीत मूलभूत बदल करण्याचा विचार करत आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, रिझर्व्ह बँक पारंपरिक “बॉक्स-चेकिंग” आणि आर्थिक गुणोत्तरांवर आधारित तपासणीऐवजी, बँकांचे व्यवसाय मॉडेल, कर्ज निर्मिती प्रक्रिया आणि जोखीम हाताळण्याची प्रणाली यांचा सखोल अभ्यास करणारी नवीन प्रणाली लागू करण्याच्या तयारीत आहे.
आतापर्यंत बँकांची तपासणी मुख्यतः ताळेबंद, नफा-तोटा पत्रके आणि काही प्रमुख गुणोत्तरांवर आधारित होती. मात्र, अलीकडील घटनांमुळे ही पद्धत पुरेशी नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
काही कर्ज देणाऱ्या संस्थांमध्ये झालेल्या प्रशासनातील त्रुटींमुळे हे दिसून आले आहे की, वरून “निरोगी” वाटणारी आकडेवारी प्रत्यक्षातील जोखीम लपवू शकते. त्यामुळे केवळ आकड्यांवर नाही, तर बँका कशा पद्धतीने काम करतात यावर लक्ष देणे आता अधिक गरजेचे ठरत आहे.
बँकिंग क्षेत्रात वेगाने वाढणाऱ्या डिजिटल व्यवहारांमुळे सायबर जोखीमही वाढत आहे. यामुळे रिझर्व्ह बँक आपल्या पर्यवेक्षण विभागात सायबरसुरक्षा तज्ञ आणि अधिक अनुभवी अधिकारी नेमण्याचा विचार करत आहे.
यामुळे केवळ आर्थिकच नव्हे तर तांत्रिक आणि प्रणालीगत धोके देखील लवकर ओळखता येतील, असा नियामकांचा विश्वास आहे.
रिझर्व्ह बँकेने या नव्या मॉडेलसाठी काही जागतिक सल्लागार संस्थांशी चर्चा सुरू केली आहे. यात अंतर्गत बँका
कर्ज कसे तयार करतात
निधी कसा वापरतात
कोणत्या क्षेत्रात जास्त धोका आहे
याचे सखोल मूल्यांकन केले जाईल.
या सुधारणांचा मुख्य उद्देश म्हणजे:
काही उद्योगांमध्ये होणारी अति कर्जवाढ
चुकीच्या कर्जवाटपामुळे निर्माण होणारे धोके
दिशाभूल करणाऱ्या क्रेडिट खर्चामुळे लपलेली असुरक्षा
यांना वेळीच ओळखणे.
याशिवाय, विसंगती कशा शोधायच्या, आणि त्यावर दंड कसा ठरवायचा, याचीही स्पष्ट रूपरेषा तयार केली जाणार आहे.
नवीन पर्यवेक्षण पद्धत:
व्यावसायिक बँका
बिगर-बँक वित्त कंपन्या (NBFCs)
सहकारी बँका
या सर्वांवर लागू केली जाणार आहे.
भारतातील बँकिंग क्षेत्राच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या आकारमानामुळे आणि गुंतागुंतीच्या जोखीम प्रोफाइलमुळे, रिझर्व्ह बँकेचे हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
आकडेवारीपेक्षा प्रत्यक्ष व्यवहार आणि धोरणांवर आधारित पर्यवेक्षण केल्यास, भविष्यातील आर्थिक संकटे टाळण्यास मोठी मदत होऊ शकते.