मुंबई: डिसेंबर २०२५ मधील आकडेवारीवरून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) दिलेल्या व्याजदर सवलतीचे बँकिंग क्षेत्रात जलद प्रसारण होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नवीन रुपी कर्जांवरील सरासरी कर्जदरात मोठी घट नोंदवली असून, याचा थेट फायदा कर्जदारांना मिळत आहे. विशेषतः सरकारी बँकांनी कमी व्याजदरांचे प्रभावी प्रसारण केल्याचे दिसून येते.
डिसेंबर २०२५ मध्ये बँकिंग प्रणालीतील नवीन रुपी कर्जांवरील सरासरी कर्जदर ४३ बेसिस पॉइंट्सने घसरून ८.२८ टक्क्यांवर आला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवरील नवीन रुपी कर्जांचे दर १०० बेसिस पॉइंट्सपेक्षा अधिक घसरून ७.६१ टक्के झाले आहेत. दुसरीकडे, खाजगी बँकांनीही ३० बेसिस पॉइंट्सने दर कमी करून ९.१४ टक्के केले आहेत.
२०२५ या वर्षात रिझर्व्ह बँकेने एकूण १२५ बेसिस पॉइंट्सची धोरणात्मक सवलत दिली होती. यानंतर डिसेंबर २०२५ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या २५ बेसिस पॉइंट्स रेपो दर कपातीचे प्रतिबिंबित करणारा हा पहिला ठोस डेटा पॉइंट मानला जात आहे. यामुळे कर्जदर कमी होऊन उद्योग, गृहखरेदीदार आणि छोट्या उद्योजकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
बँकांच्या थकित रुपी कर्जांवरील भारित सरासरी कर्जदर (WALR) नोव्हेंबर २०२५ मधील ९.२१ टक्क्यांवरून डिसेंबरमध्ये ९.०६ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. यामुळे आधीच कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांनाही काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.
बँकांचा १ वर्षाचा सरासरी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) जानेवारी २०२६ मध्ये ८.४५ टक्क्यांवर आला आहे. याचा अर्थ, पुढील काळात नवीन तसेच फ्लोटिंग रेट कर्जांवर व्याजदर आणखी कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
जिथे कर्जदारांना दिलासा मिळत आहे, तिथेच ठेवीदारांसाठीही चांगली बातमी आहे. सरकारी आणि खाजगी बँकांनी मुदत ठेवींवरील व्याजदर वाढवल्यामुळे, वाणिज्य बँकांच्या (SCBs) नवीन रुपी मुदत ठेवींवरील भारित सरासरी देशांतर्गत मुदत ठेव दर (WADTDR) डिसेंबरमध्ये ५.६७ टक्क्यांवर पोहोचला आहे, जो नोव्हेंबरमध्ये ५.५९ टक्के होता.
त्याचबरोबर, थकबाकी असलेल्या रुपी मुदत ठेवींवरील WADTDR नोव्हेंबरमधील ६.७३ टक्क्यांवरून डिसेंबर २०२५ मध्ये ६.६८ टक्क्यांपर्यंत किंचित घटला आहे.
कर्जदरातील घट आणि ठेवींच्या दरातील स्थिरता यामुळे अर्थव्यवस्थेत कर्जप्रवाह वाढण्याची शक्यता आहे. उद्योग, रिअल इस्टेट आणि किरकोळ कर्ज क्षेत्राला याचा मोठा फायदा होऊ शकतो. रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणांचा परिणाम प्रत्यक्ष व्यवहारांमध्ये दिसू लागल्याने, येत्या तिमाहीत आर्थिक हालचालींना वेग मिळेल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.