ऑनलाईन पेमेंट सोडून लोक पुन्हा रोख व्यवहारांकडे वळणार?

भारताने गेल्या काही वर्षांत डिजिटल पेमेंटच्या क्षेत्रात जगात अभूतपूर्व क्रांती घडवून आणली आहे. अगदी भाजी विक्रेत्यापासून ते मोठ्या मॉलपर्यंत प्रत्येकाच्या हातात 'क्यूआर कोड' आणि 'डिजिटल वॉलेट' पोहोचले आहे. मात्र, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स (PPI) संदर्भातील प्रस्तावित मार्गदर्शक तत्त्वांवरून आता एक नवा वाद आणि चिंता निर्माण झाली आहे. या तत्वामध्ये या प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्सचे वर्गीकरण, वॉलेट मर्यादा आणि रोकड (Cash) नियम,लहान पीपीआय, उद्देश काय आहे व व्यावसायिक संस्थांसाठी असे ४ प्रकारामध्ये वर्गीकरण आहे. 'पहले इंडिया फाऊंडेशन' (Pahle India Foundation) या नामांकित संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या श्वेतपत्रिकेत (White Paper) अत्यंत गंभीर इशारा देण्यात आला आहे. या प्रस्तावित नियमांचा काळजीपूर्वक विचार न केल्यास देशातील डिजिटल व्यवहारांचा वेग मंदावू शकतो आणि ग्राहक पुन्हा एकदा 'कॅश' (रोख व्यवहार) कडे वळू शकतात, अशी भीती या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.

'पहले इंडिया फाऊंडेशन'च्या अहवालानुसार, रिझर्व्ह बँकेच्या प्रस्तावित पीपीआय नियमांमुळे डिजिटल पेमेंटचा स्वीकार, आर्थिक समावेशन (Financial Inclusion) आणि सामान्य ग्राहकांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर अनपेक्षित आणि नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

गेल्या दशकात पीपीआय म्हणजेच डिजिटल वॉलेट्स (उदा. Paytm, PhonePe, Amazon Pay चे वॉलेट्स) आणि प्रीपेड कार्ड्सनी देशातील अगदी तळागाळातील, म्हणजेच ज्यांचे बँकांमध्ये खाते नव्हते किंवा जे बँकिंग प्रक्रियेला घाबरत होते, अशा घटकांना डिजिटल अर्थव्यवस्थेशी जोडण्याचे मोठे काम केले. मात्र, नवीन नियमांमधील संभाव्य जाचक अटींमुळे या सुटसुटीतपणाला फटका बसण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने 'आर्थिक समावेशन' वाढवण्यासाठी प्रचंड प्रयत्न केले आहेत. ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील छोटे व्यापारी, महिला आणि कामगार वर्ग डिजिटल वॉलेट्सचा वापर अत्यंत सहजतेने करत आहेत.

• क्लिष्ट नियमांची भीती: जर नवीन नियमांमध्ये केवायसी (KYC) प्रक्रिया अत्यंत कडक किंवा क्लिष्ट केली, अथवा व्यवहारांवर अतिरिक्त मर्यादा आणल्या, तर या घटकांसाठी डिजिटल पेमेंट वापरणे डोकेदुखी ठरेल.

• बँकिंग साक्षरतेचा अभाव: ग्रामीण भागात अजूनही तंत्रज्ञानाची पूर्ण साक्षरता नसल्याने, प्रक्रियेत जराही क्लिष्टता आली की सामान्य ग्राहक डिजिटल पेमेंट वापरणे सोडून देतो.

ग्राहक पुन्हा 'रोख' व्यवहारांकडे वळणार?

डिजिटल पेमेंटचा सर्वात मोठा युनिक सेलिंग पॉईंट (USP) म्हणजे 'सहजता आणि वेग'. जर नव्या नियमांमुळे वॉलेट लोड करणे, वापरणे किंवा पडताळणी करणे यात वेळ जाऊ लागला, तर ग्राहक पुन्हा एकदा रोख व्यवहारांचा (Cash Transactions) सोपा मार्ग निवडतील. असे झाल्यास 'कॅशलेस इंडिया' या मोहिमेला मोठा अडथळा निर्माण होऊ शकतो आणि बाजारात पुन्हा एकदा 'ब्लॅक मनी' किंवा अनधिकृत रोख व्यवहारांचे प्रमाण वाढू शकते.

"रिझर्व्ह बँकेचा मुख्य उद्देश डिजिटल व्यवहारांमधील सायबर फ्रॉड रोखणे आणि सुरक्षा वाढवणे हाच आहे, यात शंका नाही. परंतु, सुरक्षा वाढवण्याच्या नादात ग्राहकांसाठीचा 'वापर सुलभता' (Ease of Use) हा गुणधर्म नष्ट होणार नाही, याची काळजी केंद्रीय बँकेला घ्यावी लागेल. डिजिटल व्यवहारांची सुरक्षा आणि सर्वसमावेशक विकास या दोन्ही गोष्टी हातात हात घालून चालल्या पाहिजेत."

फिनटेक क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, रिझर्व्ह बँकेने हे नियम अंतिम करण्यापूर्वी उद्योग क्षेत्रातील प्रमुख घटक, पेमेंट बँका, पीपीआय जारी करणाऱ्या कंपन्या आणि ग्राहक प्रतिनिधी यांच्याशी सविस्तर चर्चा करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, भारताने डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात मिळवलेले जागतिक नेतृत्व धोक्यात येऊ शकते.