देशातील डिजिटल पेमेंट व्यवस्था अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि ग्राहकाभिमुख करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने ‘पेमेंट्स व्हिजन २०२८’ हा महत्त्वाकांक्षी आराखडा सादर केला आहे. या आराखड्यात पेमेंट उद्योगात मोठे बदल घडवून आणण्याचे संकेत दिले आहेत.
यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘सामायिक जबाबदारी आराखडा’. सध्या, एखादा अनधिकृत डिजिटल व्यवहार (फसवणूक) झाल्यास त्याची जबाबदारी फक्त पैसे पाठवणाऱ्या बँकेवर असते. मात्र, रिझर्व्ह बँक आता ही पद्धत बदलण्याच्या तयारीत आहे. भविष्यात, अशा प्रकरणांमध्ये पाठवणारी आणि प्राप्त करणारी दोन्ही बँका समान जबाबदार असतील.
यामुळे बँकांना ग्राहकांची नोंदणी, व्यवहार तपासणी आणि तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक मजबूत करावी लागणार आहे. ग्राहकांसाठीही ही बाब दिलासा देणारी ठरणार आहे, कारण फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये आता त्यांना कमी त्रास सहन करावा लागेल.
भारतातून परदेशात पैसे पाठवणे सध्या महाग आणि किचकट आहे. यासाठी RBI ने ‘एक-खिडकी मंजुरी प्रणाली’ (Single Window System) सुरू करण्याचा विचार मांडला आहे.
यामुळे फिनटेक कंपन्या, निर्यातदार आणि व्यवसायिकांना मोठा फायदा होणार आहे.
या प्रक्रियेत, पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट, २००७ आणि फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ॲक्ट, १९९९ अंतर्गत लागणाऱ्या परवानग्या एकाच ठिकाणी मिळू शकतील.
डिजिटल पेमेंटमध्ये वाढत्या सहभागामुळे मोठ्या ई-कॉमर्स कंपन्या आणि प्लॅटफॉर्म्स आता पेमेंट व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग बनल्या आहेत.
रिझर्व्ह बँक आता अशा कंपन्यांना थेट आपल्या नियामक कक्षेत आणण्याचा विचार करत आहे.
यामुळे भविष्यात या कंपन्यांवर अधिक जबाबदारी आणि नियम लागू होऊ शकतात.
‘पेमेंट्स स्विचिंग सर्व्हिस (PaSS)’ या नव्या सुविधेमुळे ग्राहकांना बँक बदलताना त्यांचे पेमेंट आदेश (जसे ऑटो-डेबिट) सहजपणे ट्रान्सफर करता येणार आहेत.
यामुळे बँकांना ग्राहक टिकवण्यासाठी चांगली सेवा देणे अनिवार्य होणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेचा हा आराखडा स्पष्टपणे सांगतो की,
- फक्त व्यवहार वाढवणे नव्हे, तर ग्राहकांचा विश्वास जपणे अधिक महत्त्वाचे आहे
- बँकिंग आणि पेमेंट क्षेत्राने गुणवत्तापूर्ण सेवा आणि सुरक्षिततेवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे