या संदर्भातील आदेश १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आले असून, यापूर्वी ७ ऑगस्ट २०१३ रोजी लागू करण्यात आलेले जुने परिपत्रक (A.P. DIR Series Circular No. 19) रद्द करण्यात आले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, मार्च २०२४ चा डेटा एप्रिल २०२४ मध्ये संकलित करतानाच ही नवी प्रणाली प्रायोगिक तत्त्वावर लागू करण्यात आली होती. आता संपूर्ण प्रणाली CIMS वर पूर्णपणे स्थानांतरित करण्यात आली आहे. CIMS पोर्टलवर या रिटर्नसाठी 'R012' हा विशेष कोड देण्यात आला आहे.
बँकनिहाय एकत्रित माहिती अधिक सुटसुटीत आणि जलद पद्धतीने मिळावी यासाठी NRD-CSR च्या जुन्या फॉरमॅटमध्ये आवश्यक बदल (Rationalisation) करण्यात आले आहेत.
बँकांना आपला डेटा रिझर्व्ह बँकेकडे सादर करण्यासाठी खालील तीन मुख्य पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत:
सिस्टीम-टू-सिस्टीम इंटिग्रेशन (System-to-System Integration): यामध्ये बँकेच्या ADF सर्व्हरवरून डेटा थेट रिझर्व्ह बँकेच्या CIMS सर्व्हरवर ऑटोमॅटिक पद्धतीने ट्रान्सफर होईल.
डेटा पोर्टलवर फाईल अपलोड (File Upload): बँका CIMS पोर्टलवर लॉगिन करून निश्चित केलेली फाईल थेट अपलोड करू शकतील.
वेब फॉर्मद्वारे माहिती भरणे (Screen-based Web Form): पोर्टलवर उपलब्ध करून दिलेल्या स्क्रीन फॉर्मवर माहिती मॅन्युअली टाइप करून सादर करता येईल. (टीप: या पर्यायाद्वारे एकावेळी जास्तीत जास्त २,००० रेकॉर्ड्सच सबमिट करता येतील.)
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार, ज्या महिन्याचा अनिवासी ठेवींचा डेटा असेल, त्याच्या पुढील महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत किंवा त्यापूर्वी हा अहवाल सबमिट करणे अनिवार्य आहे.
तसेच, कोणत्याही तांत्रिक अडचणींसाठी बँकांना CIMS संकलन पोर्टलवरील 'सपोर्ट' (Support) मेनूद्वारे हेल्पडेस्कशी संपर्क साधण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. हा संपूर्ण निर्णय परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, १९९९ (FEMA) च्या कलम १०(४) आणि ११(२) अंतर्गत घेण्यात आला आहे.