मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नुकत्याच पार पडलेल्या पतधोरण समितीच्या (MPC) बैठकीच्या इतिवृत्ताचे (Minutes) विश्लेषण केले असता, येत्या डिसेंबर महिन्यात होणाऱ्या पतधोरण पुनरावलोकनात व्याजदरात आणखी एका वाढीची शक्यता तीव्र झाली आहे. सध्या सुरू असलेल्या कडक धोरणाच्या चक्रात रेपो दर ६% च्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या एमपीसीने ५ ते ७ ऑक्टोबर दरम्यान झालेल्या बैठकीत रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ केली होती आणि आपली भूमिका 'तटस्थ' वरून 'नियंत्रित कडक धोरणाकडे' (Calibrated Tightening) वळवली होती. या धोरणात्मक बदलांनंतर आता आगामी काळात आणखी ५० बेसिस पॉइंट्सची दरवाढ अपेक्षित आहे.
बार्कलेज इंडियाने एमपीसीच्या इतिवृत्ताचे विश्लेषण करताना नमूद केले आहे की, सध्या तरी रिझर्व्ह बँकेकडून दर कपातीचा (Rate Cut) कोणताही विचार नाही. भविष्यात पुढील दरवाढ किंवा दरवाढीला विराम (Pause) देण्याची शक्यता आहे.
ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) महागाई: आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये सीपीआय महागाई ५.२% राहील, असा अंदाज आहे. आर्थिक वर्ष २०२८ मध्ये हा दर ४.९% पर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
मूळ महागाई दर (Core Inflation): मूळ महागाई दर ४.२% राहण्याची शक्यता आहे, जो एमपीसीच्या ४.४% अंदाजापेक्षा कमी आहे. यावरून किमतींवरील दुय्यम परिणाम आणि मागणी बाजूकडील दबाव तुलनेने नियंत्रणात असल्याचे दिसून येते.
रुपयाचे संरक्षण: चलनावरील दबाव आणि तरलता व्यवस्थापित करण्यासाठी आरबीआय व्याजदरांव्यतिरिक्त इतर उपायांचा (दर-व्यतिरिक्त साधने) वापर करेल. त्यामुळे २०१३ च्या धर्तीवर रुपयाच्या संरक्षणासाठी मोठ्या व्याजदर वाढीची शक्यता नाही.
महागाईचा दबाव पुरवठ्यावरील धक्क्यांच्या पलीकडे पसरत आहे की नाही, यावर एमपीसीच्या सदस्यांमध्ये भिन्न मते पाहायला मिळाली.
गव्हर्नर संजय मल्होत्रा: त्यांनी पुरवठ्याच्या धक्क्यांचे अप्रत्यक्ष परिणाम आणि मागणीच्या दबावांमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांवर प्रकाश टाकला. दरवाढीच्या चक्राची तीव्रता मूळ चलनवाढ आणि मागणीच्या आकडेवारीवर अवलंबून असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
डेप्युटी गव्हर्नर पूनम गुप्ता: आगामी तिमाहीत मुख्य चलनवाढ ६% च्या कमाल सहनशीलतेच्या मर्यादेपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज असल्याने त्यांनी दरवाढीचे जोरदार समर्थन केले.
इंद्रनील भट्टाचार्य: पुरवठ्यावरील सततचा दबाव आणि मजबूत मागणी लक्षात घेता, त्यांनी आधीच खबरदारी म्हणून (Pre-emptive) दरवाढ करण्याच्या बाजूने मत मांडले.
राम सिंग: त्यांनी रेपो दरात दीर्घकाळ उच्च पातळी ठेवण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने सौम्य वाढ सुचवली. जास्त कठोर धोरणांमुळे खाजगी गुंतवणुकीची गती मंदावू शकते, असा इशारा त्यांनी दिला.
नागेश कुमार: त्यांनी दर वाढीचे समर्थन केले असले तरी, जागतिक भू-राजकीय आणि व्यापारी अनिश्चितता पाहता 'तटस्थ भूमिका' कायम ठेवण्याला पसंती दिली.
मूळ महागाईचा दबाव नियंत्रणात असल्याने हे दरवाढीचे चक्र फार मोठे असणार नाही. मात्र, डिसेंबरमधील सलग दुसऱ्या दरवाढीमुळे रेपो दर ६% च्या पातळीला स्पर्श करण्याची शक्यता अधिक बळकट झाली आहे.