मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) देशातील 'पेमेंट सिस्टीम' (Payment Systems) चालवणाऱ्या संस्थांसाठी 'मास्टर डायरेक्शन्स' (Master Directions on Authorisation to operate a Payment System) जारी केले आहेत. पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स ॲक्ट, २००७ (PSS Act) अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून रिझर्व्ह बँकेने हे नवीन नियम लागू केले आहेत. डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील पारदर्शकता, सुरक्षा आणि संस्थात्मक शिस्त वाढवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार, PSS Act अंतर्गत अधिकृत परवान्याशिवाय कोणालाही पेमेंट सिस्टीम चालवता येणार नाही. आता नवीन पेमेंट सिस्टीम सुरू करू इच्छिणाऱ्या संस्थांसाठी अर्ज प्रक्रिया 'ऑन-टॅप' (On-tap basis) उपलब्ध असेल, म्हणजेच पात्र संस्था कधीही ऑनलाईन पोर्टलद्वारे अर्ज करू शकतील.
भांडवलाची अट: अर्ज करणाऱ्या संस्थांना रिझर्व्ह बँकेच्या विशिष्ट पेमेंट सिस्टीमसाठी ठरवून दिलेल्या भांडवलाच्या (Capital Requirements) अटी पूर्ण कराव्या लागतील.
नेट-वर्थची व्याख्या: नेट-वर्थची गणना करताना पेड-अप इक्विटी कॅपिटल, अनिवार्यपणे इक्विटीमध्ये रूपांतरित होणारे प्रेफरन्स शेअर्स, फ्री रिझर्व्ह, शेअर प्रीमियम आणि मालमत्ता विक्रीतून आलेला कॅपिटल रिझर्व्ह यांचा समावेश असेल. मात्र, साचलेला तोटा, अदृश्य मालमत्ता (Intangible Assets), आणि डेफर्ड टॅक्स अॅसेट्स वजा केले जातील.
ऑडिटरचे प्रमाणपत्र: अर्ज करताना वैधानिक लेखापरीक्षकाचे (Statutory Auditor) नेट-वर्थ प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक राहील.
कंपनीचे प्रवर्तक (Promoters) आणि संचालक मंडळासाठी रिझर्व्ह बँकेने कडक पात्रता निकष लागू केले आहेत:
संचालकांची आर्थिक पत, निष्कलंक चारित्र्य आणि प्रामाणिकपणा असणे आवश्यक आहे.
आर्थिक गुन्हे, नैतिक अधःपतन किंवा रिझर्व्ह बँकेच्या कायद्यांखाली दोषी ठरलेली व्यक्ती संचालक होऊ शकणार नाही.
कोर्टाने दिवाळखोर जाहीर केलेले, मतिमंद घोषित केलेले किंवा कोणत्याही नियमाकांकडून (Regulatory Authority) आर्थिक बाजारात बंदी घातलेले व्यक्ती अपात्र ठरतील.
मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादी निधीला आळा घालण्यासाठी फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्सने (FATF) ज्या देशांना 'हाय-रिस्क' किंवा 'अतिरिक्त देखरेख' (Grey/Black list) खाली टाकले आहे, अशा देशांतील गुंतवणुकीवर रिझर्व्ह बँकेने मर्यादा घातली आहे:
नवीन गुंतवणूकदार: FATF च्या नॉन-कंप्लायंट देशांतील नवीन गुंतवणूकदारांना भारतीय पेमेंट सिस्टीम कंपनीत २० टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदानाचे अधिकार (Voting Power) किंवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण मिळवता येणार नाही.
जुने गुंतवणूकदार: ज्या संस्थांनी आधीच गुंतवणूक केली आहे, त्यांना व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी विद्यमान नियमांनुसार अतिरिक्त भांडवल आणण्याची परवानगी असेल.
नवीन संस्था: नवीन पेमेंट सिस्टीम ऑपरेटर्सना दिला जाणारा परवाना (Certificate of Authorisation - CoA) हा कायमस्वरूपी (Perpetual basis) असेल.
विद्यमान संस्था: जुन्या ऑपरेटर्सच्या नूतनीकरणाच्या (Renewal) वेळी, त्यांनी सर्व नियमांचे पालन केले असल्यास आणि त्यांच्याविरोधात कोणतीही गंभीर कारवाई प्रलंबित नसल्यास त्यांनाही कायमस्वरूपी परवाना दिला जाईल.
सुधारणेसाठी मुदत: जे ऑपरेटर्स निकष पूर्ण करणार नाहीत, त्यांना सुधारणेसाठी १ वर्षाची मुदत दिली जाईल. तरीही अपयशी ठरल्यास परवाना रद्द केला जाऊ शकतो.
जर एखाद्या कंपनीला आपला पेमेंट व्यवसाय स्वेच्छेने बंद करायचा असेल, तर तिला आरबीआयकडे रीतसर अर्ज करावा लागेल. यासाठी खालील टप्पे पार पाडावे लागतील:
संचालक मंडळाचा ठराव आणि ऑडिटर रिपोर्ट: व्यवसाय बंद करण्याचे कारण आणि ग्राहकांची सर्व देणी (Liabilities) पूर्ण करण्याचा आराखडा (Memorandum of Procedure) सादर करावा लागेल.
सार्वजनिक सूचना (Public Notice): ग्राहकांना, बँकांना आणि व्यापाऱ्यांना माहिती देण्यासाठी इंग्रजी, हिंदी आणि स्थानिक भाषेत वर्तमानपत्रात ३ वेळा सार्वजनिक सूचना द्यावी लागेल. तसेच ग्राहकांसाठी नोडल ऑफिसरची नियुक्ती करावी लागेल.
अपरिहार्य देणी: देणी पूर्ण न झाल्यास, एस्कॉर्ट खात्यातील रक्कम ३ वर्षांपर्यंत उत्पन्नात वर्ग करता येणार नाही आणि पुढील ३ वर्षांपर्यंत ग्राहकांचे दावे (Claims) स्वीकारणे बंधनकारक राहील.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, ज्या संस्थांचा परवाना रद्द झाला आहे, ज्यांनी स्वेच्छेने परवाना परत केला आहे किंवा ज्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला आहे, अशा संस्था किंवा त्यांच्या प्रमोटर्सना १ वर्षापर्यंत (Cooling Period) नवीन पेमेंट सिस्टीमसाठी अर्ज करता येणार नाही.
या नवीन मास्टर डायरेक्शन्सच्या अंमलबजावणीमुळे रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वी १५ ऑक्टोबर २०१९, १४ जून २०२१ आणि ४ डिसेंबर २०२० रोजी जारी केलेले ६ जुने परिपत्रके व मार्गदर्शक तत्त्वे तात्काळ प्रभावाने रद्द केली आहेत.
रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे भारतातील डिजिटल पेमेंट परिसंस्था अधिक मजबूत, सुरक्षित आणि पारदर्शक होणार आहे. नवीन कंपन्यांना ऑन-टॅप परवाना आणि कायमस्वरूपी वैधता मिळाल्याने या क्षेत्रातील गुंतवणुकीला आणि नवनिर्मितीला (Innovation) चालना मिळेल, तर दुसरीकडे अयोग्य परदेशी गुंतवणूक आणि गैरव्यवहारांवर कडक चाप बसेल.