कर्ज बुडवल्यास थेट 'मोबाईल लॉक'? RBI चे नवे नियम चर्चेत.

मुंबई: एखादा कर्जदार कर्जाची परतफेड करण्यात अयशस्वी ठरल्यास (डिफॉल्ट झाल्यास), त्याच्याकडून थकबाकी वसूल करण्यासाठी फायनान्स केलेल्या मोबाईल उपकरणाची (उदा. मोबाईल फोन, टॅब्लेट इ.) कार्यप्रणाली मर्यादित किंवा पूर्णपणे बंद (Disable/Lock) करण्याची नियामक परवानगी कर्जदात्यांना द्यावी, अशी मागणी (बँका आणि कर्जदात्यां)भागधारकांनी केली. ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या 'विकासात्मक आणि नियामक धोरणांच्या विवरणात' केलेल्या घोषणेनुसार, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 'कर्ज वसुली आणि वसुली एजंट्सची नियुक्ती यामध्ये नियमन केलेल्या संस्थांचे वर्तन' या विषयावर सुधारित मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे (Revised Draft Amendment Directions) जारी केली होती. या सुधारित मसुद्यावर आता सर्वसामान्य जनता आणि संबंधित भागधारकांकडून ३१ मे २०२६ पर्यंत पुन्हा एकदा अभिप्राय मागवण्यात आले आहेत.. या संदर्भातील तांत्रिक आणि नियामक बाबींचा विचार करून रिझर्व्ह बँकेने आधीच्या मसुद्यात योग्य ते बदल केले आहेत.

कर्ज वसुलीसाठी 'मोबाईल ब्लॉक' तंत्रज्ञानाचा वापर?

या मसुद्यामध्ये सर्वात लक्षवेधी बाब म्हणजे बँका आणि कर्जदात्यांनी कर्ज वसुलीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत दिलेला अभिप्राय. एखादा कर्जदार कर्जाची परतफेड करण्यात अयशस्वी ठरल्यास त्याच्याकडून थकबाकी वसूल करण्यासाठी फायनान्स केलेल्या मोबाईल उपकरणाची (उदा. मोबाईल फोन, टॅब्लेट इ.) कार्यप्रणाली मर्यादित किंवा पूर्णपणे बंद (Disable/Lock) करण्याची नियामक परवानगी कर्जदात्यांना द्यावी, अशी मागणी भागधारकांनी केली आहे

सार्वजनिक अभिप्रायाची दुसरी फेरी सुरू

रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वी १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पहिला मसुदा जाहीर केला होता. त्यावर मोठ्या प्रमाणावर मिळालेल्या अभिप्रायांवरून मसुद्यातील अनेक महत्त्वाच्या तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. आता सुधारित मसुदा पुन्हा एकदा जाहीर करण्यात आला असून, त्यावर हरकती मागवण्याची दुसरी फेरी सुरू झाली आहे.

कोणत्या वित्तीय संस्थांना हे नियम लागू होणार?

रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्धीपत्रकात स्पष्ट केल्यानुसार, खालील सर्व बँका आणि वित्तीय संस्थांसाठी ही मार्गदर्शक तत्त्वे लागू असतील:

1. व्यापारी बँका आणि स्मॉल फायनान्स बँका

2. नागरी सहकारी बँका (UCBs) आणि ग्रामीण सहकारी बँका

3. प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs) आणि स्थानिक क्षेत्र बँका

4. गैर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) आणि गृहनिर्माण वित्त कंपन्या (HFCs)

5. अखिल भारतीय वित्तीय संस्था

हरकती आणि सूचना कधीपर्यंत व कुठे नोंदवायच्या?

या मसुद्यावर नियमन केलेल्या सर्व संस्था, सर्वसामान्य जनता आणि भागधारकांना ३१ मे २०२६ किंवा त्यापूर्वी आपले अभिप्राय नोंदवता येतील. त्यासाठी खालील दोन पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत:

१. रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकृत वेबसाईटवरील 'Connect 2 Regulate' या विभागात जाऊन संबंधित हायपरलिंकद्वारे थेट नोंदणी करता येईल.

२. ईमेलद्वारे अभिप्राय पाठवताना, विषय (Subject Line) म्हणून 'Feedback on [सुधारणा मार्गदर्शक तत्त्वांचे पूर्ण नाव (बँकेच्या/संस्थेच्या प्रकारासह)]' असा लिहिणे बंधनकारक आहे.