मुंबई: देशातील महागाईची स्थिती, किमतींमधील चढ-उतार आणि सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक आत्मविश्वासाचा अचूक अंदाज घेण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ३ महत्त्वाच्या सर्वेक्षणांची नोव्हेंबर २०२६ ची फेरी सुरू केली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे हे अभ्यास आगामी द्वैमासिक पतधोरण (Monetary Policy) ठरवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात.
उद्देश: या सर्वेक्षणाचा मुख्य उद्देश लोकांच्या वैयक्तिक उपभोग्य वस्तूंच्या आधारावर, किमतींमधील चढ-उतार आणि महागाईवरील त्यांचे व्यक्तिनिष्ठ मूल्यमापन नोंदवणे हा आहे.
स्वरूप: आगामी ३ महिने आणि १ वर्षाच्या कालावधीत महागाई दर आणि वस्तूंच्या किमती कशा राहतील, याबाबत कुटुंबांकडून गुणात्मक व संख्यात्मक अभिप्राय गोळा केले जातील.
व्याप्ती: हे सर्वेक्षण देशातील १९ महत्त्वाच्या शहरांमध्ये आयोजित केले जाणार आहे.
नियुक्त संस्था: या फेरीसाठी 'मेसर्स हंसा रिसर्च ग्रुप प्रायव्हेट लिमिटेड, मुंबई' या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
उद्देश: शहरी भागातील कुटुंबांची सर्वसाधारण आर्थिक परिस्थिती, रोजगाराची स्थिती, किंमत पातळी, उत्पन्न आणि खर्च याविषयीची मते जाणून घेणे.
व्याप्ती: हे सर्वेक्षण देखील अहमदाबाद, बंगळूर, भोपाळ, भुवनेश्वर, चंदीगड, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपूर, जम्मू, कोलकाता, लखनौ, मुंबई, नागपूर, पाटणा, रायपूर, रांची आणि तिरुवनंतपुरम या १९ प्रमुख शहरांमध्ये घेतले जात आहे.
नियुक्त संस्था: या सर्वेक्षणाचे कामही 'मेसर्स हंसा रिसर्च ग्रुप प्रायव्हेट लिमिटेड, मुंबई' द्वारे केले जाईल.
उद्देश: ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती, रोजगार, किमती, स्वतःचे उत्पन्न आणि खर्चाबाबतची सद्यस्थिती आणि पुढील एका वर्षाच्या अपेक्षा गोळा करणे.
व्याप्ती: हे सर्वेक्षण देशातील ३१ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील ग्रामीण आणि निमशहरी भागात राबवले जाणार आहे.
नियुक्त संस्था: या सर्वेक्षणासाठी 'इप्सॉस रिसर्च प्रायव्हेट लिमिटेड, गुरुग्राम' या संस्थेची निवड करण्यात आली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, नियुक्त केलेल्या संस्थांच्या प्रतिनिधींद्वारे निवडक कुटुंबांशी थेट संपर्क साधला जाईल. मात्र, ज्या कुटुंबांशी प्रतिनिधी संपर्क साधणार नाहीत, ते नागरिकदेखील रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध असलेल्या लिंकवरून सर्वेक्षण फॉर्म भरून ईमेलद्वारे पाठवू शकतात.
रिझर्व्ह बँकेची पुढील द्वैमासिक पतधोरण समितीची (MPC) बैठक २ ते ४ डिसेंबर २०२६ दरम्यान होणार आहे. या तिन्ही सर्वेक्षणांमधून समोर येणारे निष्कर्ष रिझर्व्ह बँकेला व्याजदराबाबत आणि आर्थिक धोरणांबाबत योग्य निर्णय घेण्यासाठी मोलाची माहिती पुरवतील.