देशांतर्गत पेमेंट व्यवहारांच्या यशाचा दाखला देत गव्हर्नर म्हणाले,
"आज भारतामध्ये UPI मुळे नागरिक सेकंदात पैसे हस्तांतरित करतात. जर देशांतर्गत प्रणाली इतकी जलद आणि कार्यक्षम असू शकते, तर परदेशात पैसे पाठवण्यासाठी नागरिकांना अजूनही काही तास किंवा काही दिवसांची वाट का पाहावी लागावी? हा विरोधाभास दूर करण्याची मोठी संधी आपल्याकडे आहे."
रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांच्या मते, सध्या जागतिक स्तरावर सीमापार पेमेंट्समधील अडथळे दूर करण्यासाठी विविध पर्यायांवर चर्चा सुरू आहे. यामध्ये डिजिटल रुपयासारख्या (CBDC) चलनांचा थेट वापर करणे आणि वेगवेगळ्या देशांच्या पेमेंट सिस्टीम्स एकमेकांशी जोडणे या दोन मुख्य पर्यायांवर अधिक भर दिला जात आहे.
सीमापार पेमेंट सुधारणे हा केवळ भारताचाच नव्हे तर ब्रिक्स (BRICS) देशांच्या अजेंड्यावरील एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय बनला आहे. जागतिक व्यापारात आणि किरकोळ व्यवहारांत सध्या लागणारे मध्यस्थ शुल्क (Intermediary Costs) कमी करण्यासाठी हे सर्व देश एकत्र येऊन काम करत आहेत. भारताने आपल्या देशांतर्गत डिजिटल पेमेंट पायाभूत सुविधांद्वारे जे उच्च कार्यक्षमतेचे मॉडेल निर्माण केले आहे, त्याचाच विस्तार जागतिक स्तरावर करण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा मानस आहे.
आंतरराष्ट्रीय पेमेंट सिस्टीम सुधारण्यासोबतच, मध्यवर्ती बँक आंतरराष्ट्रीय व्यापारात 'स्थानिक चलनांचा' (Local Currencies) वापर वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. यामुळे युएस डॉलरवरील (USD) अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होणार आहे.
सध्याची स्थिती: स्थानिक चलनांमधील व्यापाराचे सध्याचे प्रमाण कमी असल्याचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी मान्य केले. मात्र, हा आवाका वाढवण्यासाठी आरबीआय सातत्याने काम करत आहे.
४ प्रमुख देशांशी करार: आंतरराष्ट्रीय व्यापारात स्थानिक चलनांचा थेट वापर सुलभ करण्यासाठी आरबीआयने आतापर्यंत यूएई (UAE), मॉरिशस, मालदीव आणि इंडोनेशिया या चार देशांच्या मध्यवर्ती बँकांसोबत सामंजस्य करार (MoU) केले आहेत.
आणखी देशांशी चर्चा सुरू: आगामी काळात अशाच प्रकारचे आणखी करार इतर देशांसोबत केले जातील, अशी माहिती गव्हर्नर यांनी दिली.
स्थानिक चलनातील व्यवहारांना खऱ्या अर्थाने गती मिळण्यासाठी केवळ धोरणात्मक निर्णय पुरेसे नसून, व्यापारी जगतात याबद्दल स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. म्हणूनच, भारतीय आयातदार आणि निर्यातदारांमध्ये स्थानिक चलनांचा वापर करण्याबाबत अधिक जागरूकता निर्माण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक पुढाकार घेत आहे.
रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण (Internationalisation of Rupee) करणे आणि सीमापार डिजिटल व्यवहार सुलभ करणे, ही भारताच्या आर्थिक सार्वभौमत्वासाठी आणि जागतिक व्यापारातील वाढत्या प्रभावासाठी अत्यंत महत्त्वाची पावले आहेत. CBDC आणि UPI च्या जागतिक विस्ताराने येत्या काळात आंतरराष्ट्रीय पेमेंट्सचे स्वरूप पूर्णपणे बदलून जाईल, यात शंका नाही.