नवी दिल्ली: सहकारी क्षेत्रासाठी दिलासादायक निर्णय घेत, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने इंडियन फार्मर्स फर्टिलायझर कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड (IFFCO) सारख्या विशिष्ट मोठ्या सहकारी संस्थांना बँकांकडून खेळते भांडवल उभारण्याच्या मर्यादेत मोठी सवलत दिली आहे. याआधी लागू असलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक निधी उभारण्यास आता परवानगी देण्यात आली आहे.
केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, हा निर्णय सहकारी संस्थांच्या आर्थिक ताकदीत वाढ करण्यासाठी आणि त्यांची स्पर्धात्मक क्षमता वाढवण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
अमित शहा यांनी स्पष्ट केले की, देशाच्या आर्थिक परिसंस्थेत सहकारी बँकांची भूमिका अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने पावले उचलत आहे. याच अनुषंगाने, सहकार मंत्रालयाने सहकारी बँकांना विमा क्षेत्रात प्रवेश मिळवून देण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे.
त्याअंतर्गत, मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सूचना देत सहकारी बँकांना विमा व्यवसायासाठी कॉर्पोरेट एजंट म्हणून सहभागी होण्याची परवानगी देण्याचे आवाहन केले आहे.
मंत्र्यांनी सांगितले की, सहकारी बँकांना इफको संयुक्त उपक्रम विमा कंपनीसोबत भागीदारी करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे. या भागीदारीमुळे:
ग्रामीण व निमशहरी भागात विमा सेवांचा विस्तार होईल,
सहकारी बँकांच्या उत्पन्नाच्या स्रोतांमध्ये विविधता येईल,
आणि “सहकार से समृद्धी” या सरकारच्या दृष्टिकोनाला बळ मिळेल.
तज्ज्ञांच्या मते, इफकोसारख्या मोठ्या सहकारी संस्थांना वाढीव खेळते भांडवल उपलब्ध झाल्यास त्यांना कच्चा माल खरेदी, उत्पादन, वितरण आणि निर्यात यांसारख्या कामांसाठी अधिक लवचिकता मिळेल. याचा थेट फायदा शेतकरी, सहकारी संस्था आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला होणार आहे.
हा निर्णय सहकारी क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट ठरणार असून, देशातील सहकारी चळवळीला नवसंजीवनी देणारा ठरेल, असे मत व्यक्त केले जात आहे.