देशाच्या आर्थिक कण्याचे संरक्षण अधिक मजबूत करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ओडिशातील भुवनेश्वर येथे अत्याधुनिक, ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर उभारले आहे. ही सुविधा सीमापार संभाव्य लष्करी धोक्यांच्या झोनपासून तसेच उच्च भूकंपीय जोखीम असलेल्या क्षेत्रांपासून दूर ठेवण्यात आली आहे.
२०२३ मध्ये इन्फो व्हॅली-II, खोर्धा येथे सुमारे १८.५५ एकरच्या कॅम्पसवर या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले. सुरुवातीला स्थानाबाबत काही प्रश्न उपस्थित झाले असले, तरी तज्ज्ञांच्या मते या निर्णयामागे धोरणात्मक आणि सुरक्षा विचार अधिक महत्त्वाचे होते.
विश्लेषकांच्या मते, ओडिशाचे स्थान भारताच्या पश्चिम व उत्तर सीमांपासून दूर असल्यामुळे क्षेपणास्त्र किंवा ड्रोनसारख्या सीमापार धोक्यांचा धोका तुलनेने कमी होतो. तसेच, हा भाग उच्च-तीव्रतेच्या भूकंपाच्या पट्ट्याबाहेर येत असल्याने पायाभूत सुविधांसाठी अधिक सुरक्षित मानला जातो.
या सर्व घटकांमुळे महत्त्वाच्या वित्तीय प्रणालींना आधार देणाऱ्या कोअर आयटी संरचनेची सुरक्षा आणि सातत्य चौकट अधिक बळकट होते.
भुवनेश्वरमधील हे डेटा सेंटर खालील कोअर प्रणालींना समर्थन देणार आहे:
चलन व्यवस्थापन प्रणाली
पेमेंट आणि सेटलमेंट ऑपरेशन्स
नियामक डेटा व्यवस्थापन
रिअल-टाइम व्यवहार प्रणाली
डिजिटल व्यवहारांचा वेगाने विस्तार होत असताना, सुरक्षित डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर हे केवळ आयटी मालमत्ता नसून आर्थिक स्थैर्याचा पाया बनले आहे.
आरबीआयचे प्राथमिक डेटा सेंटर आधीपासूनच खारघर येथे कार्यरत आहे. भुवनेश्वरमधील हे दुसरे केंद्र ‘रिडंडंसी’ आणि ‘बिझनेस कंटिन्युइटी’ मजबूत करण्याच्या दृष्टीने उभारले गेले आहे.
विशेष म्हणजे, मुंबई किंवा चेन्नईप्रमाणे ओडिशा हे प्रमुख समुद्राखालील कम्युनिकेशन केबल्सचे लँडिंग पॉईंट नाही. त्यामुळे दाट डिजिटल ट्रॅफिक कॉरिडॉरपासून दूर असलेली ही सुविधा सायबर जोखमींच्या केंद्रीकरणापासून तुलनेने सुरक्षित ठरते.
रिझर्व्ह बँकेच्या माहितीनुसार, या सुविधेला टियर IV डिझाइन प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे. याचा अर्थ:
उच्च पातळीची रिडंडंसी
इन-बिल्ट फॉल्ट टॉलरन्स
कमाल उपलब्धता आणि विश्वसनीयता
स्तरित भौतिक आणि सायबर सुरक्षा व्यवस्था
ही रचना अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही कोअर फायनान्शियल सिस्टीम अखंडपणे सुरू राहतील याची खात्री देते.
जगभरातील मध्यवर्ती बँका स्वतःची सुरक्षित डेटा सेंटर्स उभारत आहेत. भारतातही रिझर्व्ह बँक सुरक्षित, सार्वभौम आणि संस्थात्मक नियंत्रणाखालील डेटा प्लॅटफॉर्म विकसित करत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, जमीन, पाणी आणि वीज यांसारख्या संसाधनांची उपलब्धता आणि धोरणात्मक भौगोलिक सुरक्षितता लक्षात घेता ओडिशा हे स्थान दीर्घकालीन दृष्टीने फायदेशीर ठरू शकते.
२०२५ पर्यंत रिझर्व्ह बँक मुंबई आणि हैदराबादमध्ये डेटा सेंटरच्या माध्यमातून वित्तीय कंपन्यांना स्थानिक क्लाउड स्टोरेज सुविधा देणारा पायलट प्रकल्प सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे देशातील बँका आणि पेमेंट सिस्टीमसाठी सुरक्षित, देशांतर्गत डेटा सोल्यूशन्स उपलब्ध होतील.
आर्थिक डेटा हा आता राष्ट्रीय पायाभूत सुविधेचा अविभाज्य भाग बनला आहे. अशा परिस्थितीत, रिझर्व्ह बँकेचे भुवनेश्वर डेटा सेंटर हे केवळ आयटी प्रकल्प नसून, देशाच्या आर्थिक सुरक्षेला बळकटी देणारे धोरणात्मक पाऊल आहे.
बाह्य धोक्यांचा धोका कमी करणे, सायबर सुरक्षा मजबूत करणे आणि अत्यंत परिस्थितीतही आर्थिक यंत्रणा अखंड ठेवणे - या सर्व उद्दिष्टांच्या दिशेने रिझर्व्ह बँकेची ही मोठी झेप मानली जात आहे.