मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) वेळोवेळी जारी केलेल्या विविध सूचना एकत्र करण्याच्या आणि सुटसुटीत बनवण्याच्या मोहिमेचा एक भाग म्हणून, नागरी सहकारी बँकांसाठी (UCBs) 'प्राधान्य क्षेत्र कर्ज पुरवठा' (Priority Sector Lending - PSL) मार्गदर्शक तत्त्वांचे सर्वसमावेशक पुनरावलोकन केले आहे. याअंतर्गत रिझर्व्ह बँकेने 'भारतीय रिझर्व्ह बँक (नागरी सहकारी बँका - प्राधान्य क्षेत्र कर्ज पुरवठा - उद्दिष्टे आणि वर्गीकरण) निर्देश, २०२६' या मसुद्याची घोषणा केली असून, यावर भागधारकांकडून व जनतेकडून २६ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत अभिप्राय मागवण्यात आले आहेत.
उद्दिष्टे आणि व्याप्ती: हे निर्देश पगारदार कर्मचारी बँकांवतिरिक्त (Salary Earners' Banks) देशातील सर्व प्राथमिक/नागरी सहकारी बँकांना (UCBs) लागू असणार आहेत. देशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासात मोलाचे योगदान देणाऱ्या आणि पात्र असूनही कर्ज पुरवठ्यापासून दुर्लक्षित राहिलेल्या घटकांपर्यंत बँकिंग प्रणालीमार्फत सुलभतेने कर्ज पोहोचवणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
कर्ज पुरवठ्याची उद्दिष्टे (Targets): नवीन निर्देशानुसार, नागरी सहकारी बँकांसाठी एकूण प्राधान्य क्षेत्र कर्ज पुरवठ्याचे (Total Priority Sector) लक्ष्य सुधारित ANBC किंवा CEOBSE च्या ६० टक्के निश्चित करण्यात आले आहे.
उप-उद्दिष्टे (Sub-targets): या एकूण लक्षyामध्ये सूक्ष्म उद्योगांसाठी (Micro Enterprises) ७.५ टक्के आणि दुर्बल घटकांसाठी (Weaker Sections) १२ टक्के कर्ज पुरवठ्याचे उप-उद्दिष्ट अनिवार्य असणार आहे.
सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये प्राधान्य क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या विविध क्षेत्रांची वर्गवारी स्पष्ट करण्यात आली आहे:
कृषी व संलग्न क्षेत्र (Agriculture): यामध्ये शेतकरी कर्ज (Farm Credit), कृषी पायाभूत सुविधा आणि प्रासंगिक सेवांचा (Ancillary Services) समावेश आहे. तसेच लहान व सीमांत शेतकऱ्यांसाठी (SMFs) विशेष तरतुदी व मर्यादा ठरवून देण्यात आल्या आहेत.
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSMEs): एमएसएमई कायद्यांतर्गत येणारे उद्योग, उदयम नोंदणी प्रमाणपत्रधारक युनिट्स, किरकोळ व घाऊक व्यापार (Retail and Wholesale Trade) तसेच अनौपचारिक सूक्ष्म उद्योगांना (IMEs) या कक्षेत समाविष्ट करण्यात आले आहे.
इतर प्रमुख क्षेत्रे: यामध्ये निर्यात कर्ज (Export Credit), शिक्षण (२५ लाखांपर्यंतची कर्जे), गृहनिर्माण (विविध लोकसंख्या केंद्रानुसार मर्यादा), सामाजिक पायाभूत सुविधा, अपारंपरिक ऊर्जा आणि स्टार्टअप्ससाठी विशेष कर्ज तरतुदींचा समावेश आहे.
प्रमाणपत्र बाजार (PSLC Mechanism): ज्या बँकांकडे प्राधान्य क्षेत्रातील उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात कमतरता असेल, त्या अतिरिक्त उद्दिष्ट साध्य केलेल्या बँकांकडून 'प्राधान्य क्षेत्र कर्ज प्रमाणपत्रे' (PSLCs) खरेदी करून कोणतीही कर्जाची जोखीम न पत्कता आपली तूट भरून काढू शकतील.
दंडात्मक तरतुदी: जर एखाद्या बँकेने निर्धारित उद्दिष्ट साध्य केले नाही, तर त्यांना एनवायडीएफ (RIDF), नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी किंवा मुद्रा लिमिटेडकडे असलेल्या विशेष निधीमध्ये तफावतीच्या प्रमाणानुसार कमी व्याजावर ठेवी ठेवाव्या लागतील.
जुने निर्देश रद्द होणार: हे नवीन निर्देश पूर्णपणे लागू झाल्यानंतर, या क्षेत्राशी संबंधित यापूर्वीचे जुने सर्व निर्देश आणि मार्गदर्शक तत्त्वे अधिकृतपणे रद्द (Repeal) केली जातील.
रिझर्व्ह बँकेने या मसुद्यावर सार्वजनिक व बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे अभिप्राय मागवले आहेत. स्वारस्य असलेले घटक आपले अभिप्राय २६ नोव्हेंबर २०२६ किंवा त्यापूर्वी खालील माध्यमांतून सादर करू शकतात:
रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील 'Connect 2 Regulate' विभागातील संबंधित हायपरलिंकद्वारे.
ई-मेलद्वारे, ज्याच्या विषयामध्ये (Subject Line) 'Feedback on [मसुदा निर्देशाचे पूर्ण नाव / नियमन केलेल्या घटकाचा प्रकार]' असे नमूद करणे आवश्यक आहे.
या सर्वसमावेशक मसुद्यामुळे नागरी सहकारी बँकांच्या कर्जवाटप प्रक्रियेत अधिक सुटसुटीतपणा येईल आणि देशाच्या विकासात तळागाळातील घटकांपर्यंत आर्थिक मदत पोहोचण्यास मोठी मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.