मुंबई: भारतीय रिझर्व बँकेने (RBI) देशांतर्गत पैसे पाठवण्याच्या (Domestic Money Transfer - DMT) व्यवहारांना अधिक सुटसुटीत, सुरक्षित आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी 'रिझर्व बँक ऑफ इंडिया (डोमेस्टिक मनी ट्रान्सफर) निर्देश, २०२६' जारी केले आहेत. हे नवीन निर्देश त्वरित प्रभावाने लागू करण्यात आले असून, याआधीच्या अनेक जुन्या मार्गदर्शक सूचना आता रद्द करण्यात आल्या आहेत.
स्थलांतरित कामगार किंवा इतर अशा व्यक्ती ज्यांच्याकडे ओळख किंवा पत्त्याचा पुरावा नसल्यामुळे औपचारिक बँकिंग सुविधांपर्यंत पोहोचता येत नाही, त्यांना लहान मूल्याचे निधी हस्तांतरण (small-value fund transfers) सुलभ व्हावे यासाठी रिझर्व बँकेने DMT फ्रेमवर्क सुरू केले होते. हे सर्व व्यवहार आता ठरवून दिलेले मासिक सवलत ceilings, व्यवहार मर्यादा (transaction limits) आणि कडक सुरक्षेच्या नियमांच्या अधीन असणार आहेत. पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स कायदा, २००७ च्या कलम १८ मधील तरतुदींनुसार जनहित लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
१. कॅश पे-आऊट सर्व्हिस (Cash Pay-out Service):
बँक खात्यातून पैसे पाठवून, बँक खाते नसलेल्या प्राप्तकर्त्याला एटीएम, व्यावसायिक प्रतिनिधी (Business Correspondent - BC) किंवा इतर अधिकृत चॅनेलद्वारे रोख रक्कम देण्याची मुभा बँकांना देण्यात आली आहे. या अंतर्गत प्रति व्यवहार जास्तीत जास्त १०,००० रुपये आणि प्रत्येक लाभार्थ्यामागे दरमहा २५,००० रुपयांची मर्यादा असेल. तसेच, पैसे पाठवणाऱ्या बँकेला लाभार्थ्याचे नाव आणि पत्त्याची नोंद ठेवावी लागेल.
२. कॅश पे-इन सर्व्हिस (Cash Pay-in Service):
बँक शाखेत येणारा कोणताही वॉक-इन ग्राहक NEFT द्वारे लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात एका वेळी ५०,००० रुपयांपर्यंतची रक्कम जमा करू शकतो. व्यावसायिक प्रतिनिधी (BC) किंवा एटीएमद्वारे हाच निधी हस्तांतरित करताना प्रति व्यवहार जास्तीत जास्त ५,००० रुपये आणि दरमहा प्रति पाठवणारा (Remitter) २५,००० रुपयांची मर्यादा असेल.
३. केवायसी (KYC) आणि सुरक्षा:
पैसे पाठवणाऱ्या ग्राहकाची नोंदणी सत्यापित मोबाईल नंबर आणि केवायसी मार्गदर्शक तत्त्वांच्या (OVD) आधारे करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रत्येक व्यवहारासाठी अतिरिक्त प्रमाणीकरण घटक (AFA) आवश्यक असणार आहे. याशिवाय, रोख ठेवींच्या बाबतीत आयकर कायद्याच्या नियमांचे पालन करावे लागेल.
४. ऑपरेशनल सुरक्षा आणि मॉनिटरिंग:
बँक व नॉन-बँक संस्थांनी खात्यांवरील उलाढालीची वारंवारता तपासणे (velocity checks) आणि ग्राहकांना खात्यात जमा झालेल्या रकमेचे अलर्ट पाठवणे यांसारख्या सुरक्षा यंत्रणा उभारणे अनिवार्य आहे. कोणत्याही खात्यात अचानक असामान्य उलाढाल झाल्यास त्याची तात्काळ चौकशी करून संशयित व्यवहारांची माहिती योग्य प्राधिकाऱ्यांना द्यावी लागेल. हे सर्व फंड ट्रान्सफर रिअल-टाइम किंवा नजीकच्या रिअल-टाइम आधारावर होणे अपेक्षित आहे.
सेटलमेंट: या फ्रेमवर्क अंतर्गत होणारे आंतर-बँक सेटलमेंट केवळ रिझर्व बँक-मान्यताप्राप्त पेमेंट सिस्टम्सद्वारेच केले जाईल.
शुल्क: या सुविधांना लोकप्रिय करण्यासाठी बँका व इतर संस्था वाजवी शुल्क ठरवू शकतात.
तक्रार निवारण: ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण योग्य प्रकारे होण्यासाठी यंत्रणा उभारली जाईल. यासंदर्भातील सर्व ग्राहक तक्रारी आता 'रिझर्व बँक एकात्मिक लोकपाल योजना, २०२६' च्या कक्षेत येणार आहेत.
या नवीन निर्देशरचनेमुळे रिझर्व्ह बँकेने ५ ऑक्टोबर २०११ रोजीचे जुने DMT रिलॅक्सेशंस परिपत्रक आणि २४ जुलै २०२४ रोजीचे फ्रेमवर्क रिव्ह्यू संबंधित परिपत्रक रद्द केले असून, आता संपूर्ण देशात हे नवे २०२६ चे एकत्रित नियम लागू झाले आहेत.