सध्या जागतिक पातळीवर आणि विशेषतः पश्चिम आशियामध्ये निर्माण झालेल्या भू-राजकीय संकटामुळे आर्थिक आव्हानांचे ढग दाटून आले आहेत. अशा परिस्थितीत देशांतर्गत पातळीवरून भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक अत्यंत सकारात्मक आणि दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) यंदा केंद्र सरकारला आतापर्यंतचा सर्वाधिक विक्रमी लाभांश देण्याची दाट शक्यता आहे. सोन्याच्या गगनाला भिडलेल्या किमती आणि परकीय चलन साठ्यावरील गुंतवणुकीतून मिळालेला भरघोस नफा यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या उत्पन्नात मोठी वाढ झाली आहे. हा वाढीव लाभांश केंद्राच्या तिजोरीवरील वित्तीय ताण हलका करण्यासाठी एक प्रकारे 'वरदान' ठरणार आहे.
गेल्या काही वर्षांचा आलेख पाहिला, तर रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारला मिळणाऱ्या लाभांशात सातत्याने मोठी वाढ होत असल्याचे दिसते.
आर्थिक वर्ष २०२४-२५: रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला २.६९ लाख कोटी रुपयांचा ऐतिहासिक लाभांश दिला होता, जो त्या आधीच्या वर्षातील २.११ लाख कोटी रुपयांपेक्षा २७ टक्क्यांनी अधिक होता.
आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मधील अंदाज: चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पानुसार, रिझर्व्ह बँक, राष्ट्रीयीकृत बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून एकूण ३.१६ लाख कोटी रुपये लाभांशाच्या स्वरूपात मिळणे अपेक्षित आहे.
बँकांची कामगिरी: देशातील १२ सरकारी बँकांनी १.९८ लाख कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावत दमदार लाभांश जाहीर केला आहे. यात आता रिझर्व्ह बँकेच्या विक्रमी लाभांशाची भर पडणार असल्याने, प्रत्यक्ष जमा होणारी रक्कम अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा कितीतरी जास्त असणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या तिजोरीत एवढी मोठी सुबत्ता कशी आली, याचे विश्लेषण केल्यास प्रामुख्याने तीन गोष्टी समोर येतात:
१. सोन्याच्या किमतीतील तेजी आणि सुवर्ण साठा: रिझर्व्ह बँकेने गेल्या काही काळात आपल्या तिजोरीतील सोन्याचा साठा सातत्याने वाढवला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमती विक्रमी पातळीवर पोहोचल्याने रिझर्व्ह बँकेच्या राखीव निधीचे मूल्य आपोआपच वाढले आहे.
२. परकीय चलन विनिमयातील नफा: रुपयाला स्थिर ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने पूर्वी जुन्या (कमी) दराने खरेदी केलेल्या डॉलरची विक्री केली, ज्यातून बँकने मोठा चलन विनिमय नफा (Exchange Gain) कमावला.
३. अमेरिकन ट्रेझरी बॉण्ड्सवरील व्याज: अमेरिकेत व्याजदर वाढल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने तेथील सरकारी रोख्यांमध्ये (Treasury Bonds) गुंतवलेल्या परकीय चलन साठ्यावर मिळणाऱ्या व्याज उत्पन्नात मोठी वाढ झाली आहे.
रिझर्व्ह बँक सरकारला किती निधी हस्तांतरित करणार, हे 'आर्थिक भांडवल आराखड्या' (ECF) च्या आधारे ठरवले जाते. बँकेचा सर्व खर्च, संभाव्य जोखीम तरतूद आणि राखीव निधी बाजूला काढल्यानंतर उरलेला नफा 'हस्तांतरणीय अतिरिक्त निधी' म्हणून सरकारला दिला जातो. सुधारित नियमांनुसार, 'आकस्मिक जोखीम बफर' (CRB) ७.५० ते ४.५० टक्के या मर्यादेत राखणे बंधनकारक असते. यंदा सोन्याच्या वाढत्या किमतींमुळे हा राखीव निधी आधीच मजबूत झाल्याने, रिझर्व्ह बँकेला सरकारसाठी जास्त नफा खुला करणे सोपे झाले आहे.
यंदा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर संकलनात (Tax Collection) अपेक्षेप्रमाणे वाढ न दिसल्यास, रिझर्व्ह बँकेचा हा लाभांश सरकारसाठी सर्वात मोठा आधार ठरणार आहे. अर्थशास्त्राच्या भाषेत याला 'करोतर महसूल' (Non-Tax Revenue) म्हटले जाते. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये हा महसूल ६.६७ लाख कोटी रुपये होता, जो यंदा लक्षणीयरीत्या वाढण्याची चिन्हे आहेत.
पश्चिम आशियातील संकट आणि जागतिक मंदीचे सावट यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) नियंत्रणात ठेवण्याचे मोठे आव्हान आहे. अशा वेळी प्रत्यक्ष करांवरील अवलंबित्व कमी करत, रिझर्व्ह बँक आणि सरकारी बँकांकडून मिळणारा हा अतिरिक्त निधी पायाभूत सुविधांचा विकास आणि लोककल्याणकारी योजनांना गती देण्यासाठी सरकारला मोठे आर्थिक बळ देईल, यात शंका नाही. याच महिन्यात होणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेच्या मध्यवर्ती संचालक मंडळाच्या बैठकीत यावर अंतिम शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.