मुंबई: पूर, चक्रीवादळ, दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ग्रामीण आणि नागरी सहकारी बँकांसाठी नवे मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. या प्रस्तावित चौकटीचा उद्देश नैसर्गिक आपत्तींमुळे तात्पुरत्या स्वरूपात परतफेडीची क्षमता कमी झालेल्या कर्जदारांना मदत करणे आणि सहकारी बँकांमध्ये मदत उपायांमध्ये एकसमानता आणणे हा आहे.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, सार्वजनिक सल्लामसलत प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ही नवी चौकट १ एप्रिल २०२६ पासून अंमलात आणण्याचा प्रस्ताव आहे. ही मार्गदर्शक तत्त्वे देशभरातील ग्रामीण सहकारी बँका (RCBs) आणि नागरी सहकारी बँका (UCBs) यांना लागू असतील.
मसुदा नियमांनुसार, ज्या कर्जदारांचे कर्ज खाते नैसर्गिक आपत्तीच्या तारखेला मानक (Standard) वर्गात आहे आणि ज्यांच्यावर ३० दिवसांपेक्षा जास्त थकबाकी नाही, असे कर्जदार या मदत उपायांसाठी पात्र ठरणार आहेत. यामुळे नियमितपणे कर्ज परतफेड करणाऱ्या ग्राहकांवर नैसर्गिक आपत्तींमुळे अन्यायकारक परिणाम होणार नाही, असा रिझर्व्ह बँकेचा उद्देश आहे.
पात्र कर्जदारांसाठी रिझोल्यूशन प्लॅन तयार करताना बँकांना अधिक लवचिकता देण्याचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेने दिला आहे. यामध्ये
कर्ज परतफेडीचे पुनर्निर्धारण
हप्त्यांवर तात्पुरती स्थगिती (Moratorium)
कर्जदाराच्या व्यवहार्यतेच्या मूल्यांकनावर आधारित अतिरिक्त वित्तपुरवठा
यांसारख्या उपाययोजनांचा समावेश असू शकतो. हे उपाय लागू करताना राज्यस्तरीय बँकर्स समित्या (SLBCs) किंवा जिल्हा सल्लागार समित्या (DCCs) यांच्या शिफारशींचा आधार घेतला जाणार आहे.
कर्जदारांना वेळेवर दिलासा मिळावा यासाठी रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट कालमर्यादा निश्चित केल्या आहेत. नैसर्गिक आपत्ती जाहीर झाल्यानंतर
४५ दिवसांच्या आत निराकरण प्रक्रिया सुरू करणे
आणि ९० दिवसांच्या आत रिझोल्यूशन प्लॅनची पूर्ण अंमलबजावणी करणे
हे बँकांसाठी अनिवार्य असेल.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, या चौकटीअंतर्गत पुनर्रचित कर्ज खाती मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केल्यास मानक म्हणून वर्गीकृत केली जातील. आपत्तीच्या घटनेनंतर, पण रिझोल्यूशन प्लॅन लागू होण्यापूर्वी एनपीए (अनुत्पादक मालमत्ता) बनलेली खातीही अंमलबजावणीनंतर पुन्हा मानक श्रेणीत वर्गीकृत होऊ शकतात.
तथापि, अशा पुनर्रचित खात्यांबाबत बँकांना थकबाकी असलेल्या कर्जावर ५ टक्के अतिरिक्त विशिष्ट तरतूद ठेवणे बंधनकारक राहील, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.
मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये आपत्तीग्रस्त भागातील नागरिकांना बँकिंग सेवांचा सतत लाभ मिळावा यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. त्यासाठी बँका—
तात्पुरत्या शाखा सुरू करू शकतात
मोबाइल बँकिंग युनिट्स तैनात करू शकतात
विस्तार काउंटर स्थापन करू शकतात
आणि एटीएम सेवा शक्य तितक्या लवकर पुनर्संचयित करण्यासाठी पावले उचलू शकतात
रिझर्व्ह बँकेने या मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वांवर १७ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत भागधारक, बँका आणि सर्वसामान्य नागरिकांकडून अभिप्राय मागवला आहे. अंतिम चौकट लागू झाल्यानंतर, नैसर्गिक आपत्तींमुळे त्रस्त कर्जदारांवरील दीर्घकालीन आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत होईल, तसेच सहकारी बँकिंग क्षेत्रात विवेकी शिस्त कायम राहील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.