३१ मार्च रोजी बँका खुल्या 
Arth Warta

३१ मार्च रोजी सरकारी व्यवहारांसाठी बँका खुल्या

रिझर्व्ह बँकेचे सर्व बँकांना निर्देश; आर्थिक वर्ष २०२५-२६ चा हिशेब पूर्ण करण्यासाठी निर्णय

Prachi Tadakhe

नवी दिल्ली: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) देशातील सर्व बँकांना एक महत्त्वाचा आदेश दिला असून, सरकारी व्यवहार करणाऱ्या त्यांच्या सर्व शाखा ३१ मार्च २०२६ रोजी जनतेसाठी खुल्या ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा दिवस महावीर जयंतीनिमित्त सार्वजनिक सुट्टी असल्याने केंद्र सरकारच्या विनंतीवरून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ चा शेवटचा दिवस असल्यामुळे, त्या दिवशी केंद्र व राज्य सरकारांशी संबंधित सर्व पावत्या, देयके, कर, अनुदान, निवृत्तीवेतन, ट्रेझरी व्यवहार आदींची नोंद वेळेत पूर्ण होणे अत्यावश्यक आहे.

का आवश्यक आहे हा निर्णय?

दरवर्षी ३१ मार्च हा आर्थिक वर्षाचा शेवटचा दिवस असल्याने त्या दिवशी मोठ्या प्रमाणावर सरकारी व्यवहार होतात.
यामध्ये:

  • आयकर, जीएसटी, कस्टम ड्युटी भरणा

  • सरकारी देयके व अनुदानांचे वितरण

  • ट्रेझरी व खाते समायोजन

  • पेन्शन व वेतन व्यवहार

  • केंद्र व राज्य सरकारांचे खाते बंद करणे

या सर्व व्यवहारांचा हिशेब वेळेत पूर्ण करण्यासाठी बँका उघड्या असणे आवश्यक असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.

कोणत्या बँकांवर लागू?

हा आदेश सरकारी व्यवहार करणाऱ्या सर्व बँकांवर लागू आहे.
यामध्ये:

  • सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका

  • खासगी बँका

  • प्रादेशिक ग्रामीण बँका

  • सहकारी बँका (ज्या सरकारी व्यवहार करतात)

यांच्या सरकारी व्यवहार करणाऱ्या शाखा ३१ मार्च रोजी खुल्या ठेवाव्या लागतील.

ग्राहकांसाठी काय सुविधा असतील?

रिझर्व्ह बँकेने बँकांना सूचना दिल्या आहेत की:

  • ३१ मार्च रोजी उपलब्ध असलेल्या सेवांची माहिती

  • वेळा व शाखांची यादी

  • सरकारी व्यवहारांसाठी काउंटर उपलब्धता

याबाबत योग्य ती प्रसिद्धी करावी, जेणेकरून नागरिकांना कोणतीही अडचण येऊ नये.

सार्वजनिक सुट्टी असूनही सेवा

३१ मार्च हा दिवस महावीर जयंतीमुळे सुट्टी असली तरीही, सरकारी आर्थिक शिस्त व हिशेब वेळेत पूर्ण व्हावा, यासाठी हा अपवाद करण्यात आला आहे.

आर्थिक शिस्तीसाठी महत्त्वाचे पाऊल

रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे

  • आर्थिक व्यवहारांचा अडथळा टळेल

  • सरकारी खाते बंद करण्याची प्रक्रिया सुरळीत होईल

  • आर्थिक पारदर्शकता राखली जाईल

असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

SCROLL FOR NEXT