भारतीय बँकिंग क्षेत्रासाठी 'आर्थिक वर्ष २०२५' हे तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसोबतच वाढत्या आर्थिक जोखमीचे आणि सुरक्षेच्या आव्हानांचे वर्ष ठरले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) प्रसिद्ध केलेल्या आपल्या ताज्या वार्षिक अहवालात एक अत्यंत चिंताजनक वास्तव समोर आणले आहे. या आर्थिक वर्षात देशभरातील बँकांना फसवणुकीमुळे तब्बल ३६,०१४ कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. विशेष म्हणजे, मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत या नुकसानीच्या मूल्यात थेट तीन पटीने (तिप्पट) वाढ झाली आहे.
या अहवालाने भारतीय बँकिंग व्यवस्थेतील दोन महत्त्वाचे आणि परस्परविरोधी पैलू उघड केले आहेत. नुकसानीच्या रकमेत सरकारी (सार्वजनिक) बँकांचा अव्वल क्रमांक, तर फसवणुकीच्या एकूण प्रकरणांच्या संख्येत खाजगी बँकांची आघाडी.
गेल्या काही वर्षांत बँकिंग फसवणुकीच्या मूल्यात घट पाहायला मिळत होती. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये एकूण फसवणुकीचे मूल्य १३,९३० कोटी रुपयांपर्यंत खाली आले होते. मात्र, २०२५ या आर्थिक वर्षात मोठ्या रकमेच्या कर्ज फसवणुकीची (Loan Scams) प्रकरणे पुन्हा डोके वर काढताना दिसली.
सरकारी बँकांमध्ये (PSBs) होणाऱ्या फसवणुकीचे स्वरूप मुख्यत्वे मोठ्या कॉर्पोरेट किंवा एनपीए ठरलेल्या कर्जांशी संबंधित असल्याने, एकूण ३६,०१४ कोटी रुपयांच्या नुकसानीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा वाटा सर्वात मोठा राहिला आहे.
दुसरीकडे, खाजगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये फसवणुकीची सर्वाधिक प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. खाजगी बँकांमधील बहुतांश प्रकरणे ही कार्ड (डेबिट/क्रेडिट कार्ड) आणि इंटरनेट बँकिंगसारख्या डिजिटल पेमेंट चॅनेलशी संबंधित आहेत.
आपल्या अहवालात रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट नमूद केले आहे की, "विविध तंत्रज्ञान माध्यमांवर नोंदवलेल्या फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्यामुळे, खाजगी बँकांमधील कार्यान्वयन धोका (Operational Risk) सातत्याने वाढलेलाच आहे." डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स वेगाने लोकप्रिय होत असतानाच, त्यांच्यातील तांत्रिक त्रुटी आणि सुरक्षेच्या मर्यादांचा गैरफायदा सायबर गुन्हेगार घेत असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.
बँकिंग प्रणालीतील या वाढत्या कार्यात्मक धोक्यांची गंभीर दखल मध्यवर्ती बँकेने घेतली आहे. विशेषतः खाजगी बँका आणि लघु वित्त बँकांवर (Small Finance Banks) आपले पर्यवेक्षकीय (Supervisory) नियंत्रण आणि देखरेख अधिक कडक करणार असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केले आहे.
गेल्या काही वर्षांत डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन दिले जात असताना, त्यासोबतच सायबर सुरक्षेची भक्कम तटबंदी उभारण्यात बँका कुठेतरी कमी पडत आहेत का, असा प्रश्न या अहवालामुळे उपस्थित झाला आहे.
आर्थिक वर्ष २४ मधील घसरणीनंतर आर्थिक वर्ष २५ मध्ये झालेली ही तिप्पट वाढ संपूर्ण आर्थिक व्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा आहे. एका बाजूला मोठ्या कर्जांची सखोल तपासणी आणि ऑडिटिंग मजबूत करणे गरजेचे आहे, तर दुसऱ्या बाजूला डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्म्स अधिक सुरक्षित आणि हॅक-प्रूफ बनवणे अनिवार्य झाले आहे. ग्राहक विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी केवळ रिझर्व्ह बँकेचे नियम पुरेसे नाहीत, तर बँकांनी स्वतःहून आपल्या सुरक्षा प्रणाली अद्ययावत करणे ही काळाची गरज बनली आहे.