अकाउंट ॲग्रीगेटर्स (AAs) हे असे डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहेत, ज्यांच्या माध्यमातून ग्राहक आपली बँक खात्याची माहिती (Statements), म्युच्युअल फंड गुंतवणूक, विमा तपशील व इतर आर्थिक नोंदी अत्यंत सुरक्षितपणे आणि स्वतःच्या संमतीने कर्जदाते किंवा इतर वित्तीय संस्थांशी शेअर करू शकतात.
रिझर्व्ह बँकेच्या या नव्या निर्णयामुळे सर्व नोंदणीकृत NBFC अकाउंट ॲग्रीगेटर्स आता एकमेकांशी जोडले जातील (Interoperable). म्हणजेच, ग्राहकाचे खाते एका अकाउंट ॲग्रीगेटरवर असले आणि बँकेची प्रणाली दुसऱ्या अकाउंट ॲग्रीगेटरशी जोडलेली असली, तरीही माहितीची देवाणघेवाण विनाअडथळा होऊ शकेल.
रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर यांनी स्पष्ट केले की, "अकाउंट ॲग्रीगेटर हे केवळ अर्थव्यवस्थेसाठीच नव्हे, तर प्रत्येक नागरिकासाठी एक अत्यंत उपयुक्त साधन आहे. गुंतवणूकदाराच्या संमतीने माहिती घेऊन योग्य सल्ला देणे आणि सर्व आर्थिक मालमत्तेचा एकाच ठिकाणी मागोवा घेणे यामुळे सुलभ होणार आहे."
ज्याप्रमाणे युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) मुळे समोरच्या व्यक्तीचे बँक खाते कोणत्या ॲपशी जोडलेले आहे हे न पाहता एका ॲपवरून दुसऱ्या ॲपवर सहज पैसे पाठवता येतात, अगदी तशीच प्रणाली आता अकाउंट ॲग्रीगेटर नेटवर्कमध्ये लागू होणार आहे.
उदाहरणार्थ: जर एखाद्या ग्राहकाला गृहकर्ज (Home Loan) हवे असेल आणि बँकेला त्याचे उत्पन्नाचे पुरावे व बँक स्टेटमेंट हवे असतील, तर ग्राहकाला बँक वापरत असलेल्या विशिष्ट ॲपवर नवीन खाते उघडावे लागणार नाही. ग्राहक आपल्या पसंतीच्या अकाउंट ॲग्रीगेटरवरून थेट बँकेला माहिती शेअर करू शकेल.
अकाउंट ॲग्रीगेटर नेटवर्कमधील या आंतर-कार्यक्षमतेमुळे डेटा सुरक्षेबाबत प्रश्न निर्माण होण्याची गरज नाही. या प्रणालीत 'ग्राहकाची संमती' (Customer Consent) केंद्रस्थानी आहे.
आंतर-कार्यक्षमतेचा अर्थ असा मुळीच नाही की वित्तीय संस्था किंवा प्लॅटफॉर्म्स ग्राहकाच्या डेटावर अमर्याद प्रवेश मिळवू शकतील.
ग्राहकाने विशिष्ट डेटा शेअर करण्यासाठी स्वतः अधिकृत (Authorize) केल्याशिवाय कोणतीही संस्था किंवा ॲप आर्थिक माहिती मिळवू शकत नाही.
रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, SEBI द्वारे नियंत्रित डिपॉझिटरीजनादेखील Consolidated Account Statement (CAS) मध्ये बँक ठेवींची माहिती समाविष्ट करण्याची सुविधा दिली जात आहे. यामुळे डिमॅट खातेधारकांना त्यांच्या शेअर्स, म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीसोबतच बँक डिपाझिटची माहिती एकाच ठिकाणी पाहता येणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार, अकाउंट ॲग्रीगेटर नेटवर्कमधील ही इंटरऑपरेबिलिटी आणि डिमॅट खात्यांशी जोडलेली सीएएस (CAS) सुविधा ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्णपणे लागू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
कागदपत्रे भौतिकरीत्या (Manually) जमा करण्याच्या पारंपरिक प्रक्रियेला फाटा देऊन डिजिटल, जलद आणि सुरक्षित पद्धतीने कर्ज व इतर वित्तीय सेवा मिळवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय अत्यंत क्रांतीकारक ठरणार आहे.