नवी दिल्ली: गेल्या दशकात वित्तीय विवेक, पायाभूत सुविधांची निर्मिती, व्यापक बँकिंग सुधारणा आणि थेट लाभ हस्तांतरण यांसारख्या सातत्यपूर्ण पावलांमुळे भारताने आपली आर्थिक लवचिकता जाणीवपूर्वक निर्माण केली आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले. शनिवारी पार पडलेल्या ५ व्या 'कौटिल्य आर्थिक परिषदे'त (Kautilya Economic Conclave) त्या बोलत होत्या. भविष्यातील जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारताला आता अधिक धोरणात्मक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) आणि सज्जतेची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
परिषदेला संबोधित करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, लवचिकता म्हणजे विकासाचा वेग मंदावू न देता जागतिक धक्के पचवणे आणि भविष्यातील अनिश्चितता हाताळण्यासाठी धोरणात्मक मोकळीक ठेवणे.
"भारताच्या आर्थिक मजबूतपणाचा पुरावा अशा संकटांमध्ये आहे जी आपण यशस्वीपणे टाळली आहेत. आपल्याकडे महागाईचे चक्र अनियंत्रित झाले नाही, इंधन केंद्रांवर रांगा लागल्या नाहीत, बँकिंग क्षेत्रावर कोणताही ताण आला नाही आणि कोणतीही वित्तीय सुधारणा लादली गेली नाही," असे सीतारामन म्हणाल्या.
आपल्या भाषणात कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रातील 'कोश-पूर्वः सर्व-आरंभः' (सर्व उपक्रमांची सुरुवात सरकारी तिजोरीवर अवलंबून असते) या सूत्राचा संदर्भ देत अर्थमंत्री म्हणाल्या की, सुदृढ सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेमुळेच प्रतिकूल परिस्थितीत सरकारला योग्य पावले उचलण्याचे स्वातंत्र्य मिळते.
भारताने गेल्या चार वर्षांतील विविध जागतिक संकटांमधून आपले मूलभूत घटक सुरक्षित ठेवले आहेत. यासाठी त्यांनी खालील महत्त्वाचे आर्थिक आकडेवारीचे दाखले दिले:
जीडीपी वाढ: आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत ७.८ टक्के वास्तव जीडीपी (Real GDP) वाढ.
महागाई दर: ऑगस्ट २०२६ मध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) महागाई ४.८२ टक्के.
चालू खात्यातील तूट (CAD): पहिल्या तिमाहीत जीडीपीच्या ०.५ टक्के.
परकीय चलन साठा: सुमारे ७६६ अब्ज डॉलर्सचा मजबूत परकीय चलन साठा.
२०१४ पासून भारताच्या आर्थिक पायाभरणीत जन-धन-आधार-मोबाइल (JAM) त्रिसूत्री, थेट लाभ हस्तांतरण (DBT), पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत आणि अन्न सुरक्षा उपायांनी मोलाची भूमिका बजावली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुद्रा योजना: 'पीएम मुद्रा' योजनेअंतर्गत ५२ कोटींहून अधिक तारण-मुक्त कर्जे मंजूर करण्यात आली.
बँकिंग सुधारणा: बँकिंग सुधारणांमुळे ऑगस्ट २०२६ पर्यंतच्या वर्षात बिगर-अन्न कर्जांमध्ये (Non-food credit) १८.८ टक्क्यांची वाढ झाली.
भांडवली खर्च (CapEx): आर्थिक वर्ष २०२७ साठी भांडवली खर्चाची तरतूद १२.२२ लाख कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
पायाभूत सुविधा: राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे सुमारे ६१ टक्क्यांनी विस्तारले असून, २०१४ च्या तुलनेत कार्यरत विमानतळांची संख्या दुप्पट झाली आहे.
२०४७ पर्यंत 'विकसित भारत'चे ध्येय गाठण्यासाठी भारताने एकाच स्रोतावरील (Single-source dependency) अवलंबित्व कमी केले पाहिजे, असा इशारा अर्थमंत्र्यांनी दिला. यासाठी खालील प्रमुख क्षेत्रांवर भर दिला जाईल:
महत्त्वाच्या संसाधनांची सुरक्षा: राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज अभियान (National Critical Minerals Mission), दुर्मिळ खनिज कॉरिडॉर आणि लहान मॉड्यूलर अणुभट्ट्यांचा (SMR) विकास.
तंत्रज्ञान व नवोपक्रम: इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन २.० द्वारे तंत्रज्ञानात स्वायत्तता मिळवणे.
खाजगी गुंतवणूक व रोजगार: कौशल्य विकास, संशोधन आणि नवोपक्रमात (R&D) खाजगी क्षेत्राची गुंतवणूक वाढवून उत्तम रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.
"लवचिकता ही एक वेळची प्रक्रिया नाही तर ती सातत्याने चालणारी साधना आहे," असे सांगून अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, भारताला उच्च उत्पादकता आणि व्यापक आर्थिक संधी निर्माण करण्यासाठी आपला पाया सतत मजबूत करावा लागेल.