नवी दिल्ली : करदात्यांसाठी ऐतिहासिक निर्णय घेत केंद्र सरकारने तब्बल ६४ वर्षांनंतर भारताचा जुना प्राप्तिकर कायदा, १९६१ रद्द करून नवीन प्राप्तिकर कायदा २०२५ लागू करण्याची घोषणा केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना ही मोठी घोषणा केली. हा नवा कायदा १ एप्रिल २०२६ पासून संपूर्ण देशात लागू होणार आहे.
सरकारच्या मते, करप्रणाली अधिक सोप्या, पारदर्शक आणि डिजिटल करण्यासाठी हा बदल करण्यात आला असून, करदात्यांचा ताण कमी करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
१९६१ पासून अस्तित्वात असलेला आयकर कायदा अनेक दुरुस्त्यांमुळे अत्यंत क्लिष्ट बनला होता. सामान्य करदात्यांना तो समजणे अवघड झाले होते आणि चार्टर्ड अकाउंटंट किंवा टॅक्स कन्सल्टंटवर अवलंबून राहावे लागत होते.
नव्या कायद्यात ही गुंतागुंत दूर करून प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
आतापर्यंत प्रीव्हिअस इयर आणि असेसमेंट इयर या दोन संज्ञांमुळे करदात्यांमध्ये गोंधळ निर्माण होत होता.
नव्या कायद्यात आता केवळ ‘टॅक्स इयर’ ही एकच संज्ञा वापरली जाईल.
जुना कायदा अत्यंत कायदेशीर व गुंतागुंतीच्या भाषेत होता.
नवीन कायदा तब्बल ६२२ पानांचा असला तरी तो सामान्यांना समजेल अशा सोप्या भाषेत लिहिण्यात आला आहे.
आता वेळेत ITR भरता न आल्यासही TDS रिफंड मिळू शकणार आहे. पूर्वी यासाठी दंड आणि अडथळे होते, जे आता रद्द करण्यात आले आहेत.
नव्या कायद्यात
अनावश्यक नोटिसा कमी करणे
जलद रिफंड
कायदेशीर अडचणी टाळणे
यावर भर देण्यात आला आहे.
कागदी कामकाजाला पूर्णपणे फाटा देऊन संपूर्ण टॅक्स प्रणाली ऑनलाईन, पारदर्शक आणि ट्रॅक करण्यायोग्य केली जाणार आहे.
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, हा कायदा फक्त करप्रक्रिया बदलतो, कराचे दर नाही.
दरांमध्ये बदल करण्याचा अधिकार दरवर्षीच्या फायनान्स ॲक्टमध्ये असतो.
यंदा दरात बदल न झाल्याने जुनेच स्लॅब लागू राहतील.
कायद्याचा प्रवास
13 फेब्रुवारी 2025: सरकारने लोकसभेत नवा आयकर कायदा मांडला.
11 ऑगस्ट 2025: त्यात बदल करून सुधारित मसुदा सादर केला.
21 ऑगस्ट 2025: राष्ट्रपतींनी या कायद्याला मंजुरी दिली.
1 एप्रिल 2026: संपूर्ण देशात हा नवा कायदा लागू होईल.
ITR भरणे सोपे
नोटिसांचा ताण कमी
रिफंड लवकर
डिजिटल पारदर्शकता
कायदेशीर अडचणींमधून दिलासा
नवीन प्राप्तिकर कायदा २०२५ हा भारतातील करप्रणालीतील सर्वात मोठा सुधारणावादी टप्पा मानला जात आहे. हा कायदा प्रत्यक्षात करदात्यांसाठी किती सोयीचा ठरतो, हे २०२६ नंतर स्पष्ट होईल. मात्र, सरकारचा उद्देश करदात्यांना फिअर-फ्री, फास्ट आणि फेअर प्रणाली देण्याचा आहे.