शासकीय राजपत्रात नमूद केल्यानुसार, आता वित्तीय आणि बँक गॅरंटीच्या रकमेनुसार टप्प्याटप्प्याने मुद्रांक शुल्क आकारले जाईल:
५ लाखांपर्यंतच्या बँक किंवा फायनान्शियल गॅरंटीसाठी: गॅरंटीच्या रकमेच्या ०.१ टक्के (किमान ५०० रुपये) मुद्रांक शुल्क आकारले जाईल.
५ लाखांवरील बँक किंवा फायनान्शियल गॅरंटीसाठी (इतर प्रकरणे): गॅरंटीच्या रकमेच्या ०.३ टक्के (जास्तीत जास्त २० लाख रुपये) मुद्रांक शुल्क लागू राहील.
सार्वजनिक कामे व खरेदी (Public Procurement): सरकारी महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा वैधानिक संस्थांच्या नावे सार्वजनिक कामांसाठी किंवा खरेदीसाठी दिलेल्या गॅरंटीवर केवळ ५०० रुपये एवढेच निश्चित (Flat) शुल्क असेल.
गॅरंटीचे नूतनीकरण किंवा मुदतवाढ (Renewal/Extension): गॅरंटीच्या मूळ रक्कमेत कोणतीही वाढ न करता दिलेली मुदतवाढ किंवा नूतनीकरणासाठी ५०० रुपये शुल्क आकारले जाईल.
लेटर ऑफ गॅरंटी (Letter of Guarantee): कलम 'a' व्यतिरिक्त इतर प्रकरणांमधील लेटर ऑफ गॅरंटीसाठी रक्कमेच्या ०.२५ टक्के (जास्तीत जास्त २५,००० रुपये) मुद्रांक शुल्क आकारले जाईल.
नव्या कायद्यानुसार जुन्या 'आर्टिकल ३७' मधील "LETTER OF GUARANTEE, see Agreement (Article 5)" ही तरतूद आता पूर्णपणे वगळण्यात (Delete करण्यात) आली आहे. यापूर्वी लेटर ऑफ गॅरंटीसाठी करारांतर्गत (Agreement) विचार केला जात होता; परंतु आता स्वतंत्र 'आर्टिकल ३४A' तयार केल्याने स्पष्टता आली असून कायदेशीर गोंधळ दूर होणार आहे.
सरकारी कंत्राटदारांना मोठा दिलासा: शासकीय व निमशासकीय कामांसाठी (Public Works) दिल्या जाणाऱ्या बँक गॅरंटीवर आता केवळ ५०० रुपयांचे निश्चित शुल्क लागू राहिल्याने सरकारी कंत्राटदारांचा मोठा आर्थिक भार कमी होईल.
पारदर्शकता आणि स्पष्टता: बँक गॅरंटी व लेटर ऑफ गॅरंटीचे नियम स्वतंत्र केल्याने बँका, वित्तीय संस्था आणि व्यावसायिक संस्थांमधील मुद्रांक शुल्काबाबतचा गोंधळ संपणार आहे.
सदर कायदा २२ जुलै २०२६ रोजी राज्यपालांच्या अनुमतीने प्रसिद्धीस आला असून, विधि व न्याय विभागाच्या सचिव सुप्रिया ढवारे यांच्या सहीने याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रातील सर्व बँका, वित्तीय संस्था आणि नोंदणी कार्यालयांना या सुधारित दरांची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हे वृत्त महाराष्ट्र शासनाच्या असाधारण राजपत्र क्रमांक १११ मधील अधिकृत अधिसूचनेवर आधारित आहे.